बांबू उद्योगाला नवी चालना; व्यवसाय सुरु करुन कमाईची संधी

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी सरकारने सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घातली. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बांबू उद्योगाला नवी चालना मिळाली आहे. बाजारात बांबूपासून बनलेल्या वस्तू वापरण्याकडे आता कल वाढताना दिसतोय. बांबूच्या बॉटल, बांबूचे कप, प्लेट, चमचे, काटे चमचे, ताटं, लँप, ज्वेलरी, हँडीक्राफ्ट यांसारख्या वस्तूंची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

लोकांना पैसे कमावण्यासाठी आता या व्यवसायामुळे नवी संधी मिळाली आहे. सरकारकडून प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर बांबूच्या उत्पादनांमध्ये वाढ होताना दिसतेय. खादी ग्रामोद्योग आयोगकडूनही (khadi gramodyog commission) बांबूच्या बॉटल तयार करुन बाजारात विक्रीसाठी आणल्या होत्या.

खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडून खादी, मध, कुटीरोद्योगांसह आता बांबू व्यवसायाकडेही विस्ताराने लक्ष देण्यात येत आहे. खादी ग्रामोद्योग आयोग बांबू मिशनअंतर्गत लोकांना बांबूच्या वस्तू तयार करण्याचं ट्रेनिंग देत आहे. त्याशिवाय काम सुरु करण्यासाठी कर्जाचीही मदत करत आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी  खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या वेबसाईटवरुन www.kvic.gov.in/kvicres/index.php अधिक माहिती जाणून घेता येऊ शकते. 

खादी ग्रामोद्योग आयोगानुसार, 750 एमएल बांबूच्या बॉटलची किंमत 300 रुपयांपासून सुरु होते. सध्या बाजारात बांबूच्या बॉटलसाठी मोठी मागणी आहे. बांबूच्या बॉटल किंवा बांबूच्या इतर वस्तूंसाठीचे ट्रनिंग घेण्यासाठी राष्ट्रीय बांबू मिशन वेबसाईट nbm.nic.in वरही माहिती घेता येऊ शकते. येथे बांबूच्या वस्तू बनवण्याचं ट्रेनिंग देणाऱ्या अनेक संस्थांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या संस्थांबाबत माहितीसाठी nbm.nic.in/Hcssc.aspx या लिंकवर भेट देऊ शकता.

2018 मध्ये मोदी सरकारने बांबूला झाडांच्या श्रेणीतून काढून टाकलं आहे. शेतकरी आता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सहज बांबूची लागवड करु शकतात. राष्ट्रीय बांबू मिशनला तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी बांबू टेक्निकल सपोर्ट ग्रुपची (बीटीएसजी)  स्थापना करण्यात आली आहे. 

बांबूच्या लागवडीविषयी nbm.nic.in या लिंकवर अधिक माहिती घेता येऊ शकते. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना रजिस्ट्रेशनसाठी येथे लिंकही देण्यात आली आहे. येथे रजिस्ट्रेशन करुन सरकारच्या योजनांचा फायदा घेता येऊ शकतो.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि लघु उद्योगांना प्राधान्य देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यातच सरकारकडून बांबू उद्योगालाही चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्राने बांबूच्या आयातीवर कस्टम ड्यूटी 10 टक्क्यांवरुन 25 टक्के केली आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत घरगुती बांबूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.