दारुबंदी कायद्याला RJD च्या ज्येष्ठ नेत्याने म्हटलं, 'दलितांवर अत्याचार करणणारा कायदा'
liquor ban policy of bihar: बिहार सरकारने राज्यामध्ये दारुबंदी कायदा लागू केला असून कठोर उपाययोजनांच्या माध्यमातून हा कायदा अंमलात आणला जात असून याला विरोध होताना दिसत आहे.
)
Bihar Liquor Ban Policy: बिहारमध्ये लागू करण्यात आलेल्या दारुबंदीच्या कायद्याविरोधात प्रश्नचिन्हं उपस्थित केली जात आहेत. सत्ताधारी पक्षापासून विरोधकांनीही नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लागू केलेल्या दारुबंदीला विरोध केला आहे. माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी यांनी हा कायदा फार कठोर कायदा असल्याचं म्हटलं आहे. आता या कायद्याविरोधात अनेक नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असून यामध्ये बिहार विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते (senior leader of rjd) उदय नारायण चौधरींनीही (uday narayan choudhary) टीका केली आहे. चौधरींनी दारुबंदीच्या माध्यमातून पासी आणि मुसहर समाजातील लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विषयावर भाष्य केलं आहे.
केवळ दांडकं उगारुन काही होणार नाही
बिहारमधील दारुबंदीच्या कायद्याला विरोध करताना चौधरी यांनी ज्यापद्धतीचं कठोर धोरण हा कायदा लागू करण्यासाठी वापरलं जात आहे त्यामधून समाजामध्ये सकारात्मक संदेश जात नसल्याचं म्हटलं आहे. पासी आणि मुसहर समाजातील अनेक हजारो लोक तुरुंगामध्ये गेले आहेत. त्या सर्वांवर रोज अत्याचार होत आहेत. सर्वजण गरीब आणि मागास वर्गातील आहे. त्यांच्या अडचणी पाहता पासी आणि मुसहर समाजातील लोकांमध्ये दारुसंदर्भातील जागृती कशी आणावी याबद्दल चर्चा केली पाहिजे. केवळ दांडकं (कायद्याचा बडगा) उगारुन काही होणार नाही. दारुबंदीच्या कायद्याचं आम्ही समर्थन केलं होतं. दारुबंदीचा कायदा लागू करण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत आणि त्याला सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम याबद्दल आम्हाला चिंता वाटते, असं चौधरी म्हणाले.
जनजागृतीची आवश्यकता अन् दलितांचा उल्लेख
चौधरी यांनी सर्वाच्या सहमतीने हा कायदा लागू करण्यात आला होता. बिहारमध्ये दारुबंदीच्या कायद्याला यश मिळो असं सर्वांना वाटतं. मात्र ज्यापद्दतीने कठोरपणे कायदा राबवताना दलितांवर अत्याचार होत आहे तो थांबवला पाहिजे. समाज सुधारण्यासाठी अनेक कायदे तयार करण्यात आले आहेत. हुंडाबळी, बालविवाहसारखे कायदे सरकारकडून वेगवेगळ्या मोहिमांच्या माध्यमातून राबवले जातात. त्याचप्रकारे दारुबंदीचा कायदा यशस्वी करण्यासाठी सरकारने जनजागृती मोहीम राबवली पाहिजे. दलित आणि खास करुन मुसहर समाजामध्ये या जनजागृतीची आवश्यकता आहे, असं चौधीर म्हणाले आहेत.
जदयूकडून सल्ला
कायदे कठोर करुन या लोकांवर कारवाई करण्याऐवजी आधी जनजागृती केली पागिजे. चौधरी यांनी माहगठबंधन सरकारला लंगडं सरकार म्हटलं होतं. आता दारुबंदीवरुन चौधरींनी प्रतिक्रिया दिल्याने जनता दल युनायटेडने चौधरींना सल्ला दिला आहे. जदयूचे मुख्य प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी दलित आणि मुसहर समाजामध्ये दारुबंदीचा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर किती फरक पडला आहे हे चौधरींनी पाहिलेलं नाही. हा कायदा सर्वांच्या सहमतीने लागू करण्यात आला होता, असं म्हटलं आहे.