लोकपाल कधी नेमणार? न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली: लोकपालप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. आतापर्यंत लोकपाल नेमण्यासंदर्भात सरकारने काय विचार केला. काय पाऊल उचलले. या प्रश्नाबाबत सरकारने एकूण किती बैठका घेतल्या, याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली आहे. तसेच, या संदर्भात १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

भाजप सत्तेवर आला, लोकपाल मात्र अद्याप लटकला

काँग्रेस सरकारच्या काळात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल प्रश्नावर मोठे आंदोलन केले होते. दिल्लीतील रामलिला मैदानावर झालेल्या या आंदोलनाला देशभरातून पाठींबा मिळाला होता. त्यामुळे दबावाखाली आलेल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लोकपाल मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, २०१४च्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले आणि भारतीय जनता पक्षाचे बहूमतातील सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. दरम्यान, अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवत सत्तेत आलेल्या या पक्षाने निवडणूक प्रचारात लोकपालाचा मुद्दा आपण निकाली काढू. विधेयक मंजूर करून देशात लोकपाल आणू असेही अश्वासन दिले होते. पण, प्रत्यक्षा भाजप सत्तेवर आला पण, लोकपाल मात्र अद्याप लागू झालाच नाही.

लोकपालप्रश्नी समयसीमा निश्चित करा

दरम्यान, केंद्र सरकारने लोकपाल निवडीसाठी एक समयसीमा निश्चित करावी, असे न्य़ायालयाने म्हटले आहे. अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लवकरच या मुद्द्यावर एका बैठकीचे आयोजन करतील. या प्रकरणावर आता येत्या १७ जुलैला सुनवाई होणार आहे.

लोकपाल नियुक्ती प्रकणात केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात झालेल्या सुनावनीवेळी न्यायालयाला सांगितले होते की, लोकपालाच्या मुद्द्यावर निवडसमितीकडून कायदेशीर प्रक्रिया तपासण्याचे काम सुरू आहे. यावर सुप्रिम कोर्टाने म्हटले की, आशा आहे की, लवकरच लोकपाल नियुक्त केला जाईल. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावनी पुढे ढकलण्यात आली होती.