... तरीही घरातील कामं करण्यासाठी पत्नीवर दबाव टाकणं ही क्रूरता; न्यायालयानं सुनावले खडे बोल

Relationship News : महिलांकडून घरामध्ये केली जाणारी दैनंदिन कामं ही त्यांची कुटुंबाप्रती असणारी ओढ आणि प्रेम दर्शवते. पण, जर एखाद्या महिलेवर प्रकृती अस्वास्थ्यादरम्यानही घरातील कामं करण्यासाठीचा दबाव टाकला जातो तेव्हा मात्र  ही क्रूरता ठरते असं स्पष्ट निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. 

'न्यायालयाच्या मतानुसार पत्नी घरातील कामांसाठी पुढाकार घेते ही कृती कुटुंबाप्रती तिचं प्रेम आणि ओढ या भावना दर्शवते. पण, आरोग्याच्या समस्या किंवा इतर काही कारणास्तव घरातील कामं करण्यास ती असमर्थ असल्यास त्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकणं ही क्रूरतेची कृती ठरु शकते', असं ठाम मत न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्ण यांच्या खंडपीठानं एका घटस्फोटावरील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मांडलं. 

दरम्यान, सदर प्रकरणी या खटल्यामध्ये पतीनं पत्नीवर घरातील कामांसाठी दबाव टाकला नव्हता किंबहुना त्यानं घरकामासाठी एक व्यक्तीही नेमल्याचं लक्षात आलं होतं. ज्यामुळं न्यायालयानं पतीला क्रूर कृत्य करण्यासाठी दोषी ठरवलं नाही. घटस्फोटाच्या या प्रकरणामध्ये पत्नीकडून घडलेल्या अनेक कृतींमुळं ती अडचणीत आल्याचं पाहायला मिळालं. पतीविरोधात बिनबुडाचे आरोप करत त्याच्या विवाहबाह्य प्रेमप्रकरणांविषयी चर्चा करत आणि पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यामुळं न्यायालयानं पतीच्या बाजूनं निकाल देत त्याच्या घटस्फोटाच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब केलं. 

2022 मध्येच पतीनं घटस्फोटासाठीची याचिका दाखल केली होती. पत्नीकडून आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबीयांना सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचं म्हणत पत्नी घरातील कोणत्याही कामात सहभाग दर्शवत नाही, कुटुंबाला थोडीथोडकी आर्थिक मदतही करत नाही, अशा गोष्टी अधोरेखित करण्यात आल्या होत्या. 

हेसुद्धा वाचा : पृथ्वी नष्ट होण्याच्या मार्गावर! दशकभरात भट्टीसारख्या तापमानानं जग होरपळलं; घाबरवणारी आकडेवारी समोर 

दरम्यान, 'जोडीदाराचं चारित्र्यहनन करणारे आरोप करणं, ही कृतीच क्रूरता असून त्यामुळं विवाहसंस्थेच्या पायाला धक्का पोहोचू शकतो. या प्रकरणामध्ये पतीविरोधात महिलेनं केलेले आरोप पाहता हे त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेलं क्रूर कृत्य ठरत आहे', असं न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत न्यायालयानं अनेकदा महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली आहेत. त्यातच आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल नजरा वळवत आहे.