RBI च्या निर्देशांनंतर 'या' बँकेला रातोरात टाळं; खातेधारकांचे पैसे बुडाले?

Banaras Mercantile Bank Licence: 'या' बँकेत खातं असणाऱ्यांनी आता पुढे काय करावं? पैसे बुडणार तर नाहीत? तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं एका क्लिकवर...   

सायली पाटील | Updated: Jul 5, 2024, 08:57 AM IST
RBI च्या निर्देशांनंतर 'या' बँकेला रातोरात टाळं; खातेधारकांचे पैसे बुडाले? title=
RBI cancels licence of Banaras Mercantile Bank latest updates banking news

RBI Latest updates : देशाच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर छेवत पतधोरण आणि तत्सम महत्त्वाच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आता काही कठोर पावलं उचण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार किंवा काही त्रुटी आढळल्यास आरबीआय सध्या अनेक बँका आणि आर्थिक संस्थाना शासन घडवताना दिसत आहे. याच कारवाईचा बडगा आता आणखी एका बँकेवर उगारण्यात आला असून, एका बँकेला आरबीआयच्या निर्देशांनंतर रातोरात टाळं ठोकण्यात आलं आहे. 

यावेळी आरबीायच्या कचाट्यात सापडलेली बँक होती, बनारस मर्कंटाइल सहकारी बँक, वाराणसी (Banaras Mercantile Co-operative Bank). सदर बँकेचा परवाना ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळं आरबीआयनं रद्द केल्याचं सांगितलं जात आहे. बँकेचा परवाना रद्द करताना आरबीआयनं केलेल्या सूचनांनुसार 4 जुलै 2024 रोजी कार्यालयीन वेळानंतर बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात येतील. 

पैशांची देवाणघेवाण बंद? 

सर्वोच्च बँक संस्था अर्थात आरबीआयच्या निर्देशांनंतर 5 जुलैपासून कोणत्याही कारणासाठी बनारस मर्कंटाईल बँकेतून पैसे काढण्याची मुभा नसेल. इतकंच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशातील सहकारी आयुक्त आणि सहकारी समित्यांच्या रजिस्ट्रारमधूनही बँक बंद करण्याचे आणि ल‍िक्‍वेडेटर नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 

बँकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार 99.98 टक्के ठेवीदार आणि कर्ज हमी योजनेअंतर्गत ठेवीदार, गुंतवणुकदार त्यांची पूर्ण रक्कम मिळवण्यास पात्र असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेनं दिली. 

हेसुद्धा वाचा : विजयोत्सवानंतर मरिन ड्राईव्हवर नेमकं काय घडलं? 10 जण रुग्णालयात दाखल 

 

लिक्विडेशननंतर प्रत्येक ठेवीदार DICGC कडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या जमा रकमेवर दावा रक्कम मिळवण्यास पात्र असेल. येत्या काळात वरील बँकेकडे पुरेसं आर्थिक पाठबळ आणि अर्थार्जनाच्या कोणत्याही संधी किंवा शक्यता नसल्यामुळं इथून पुढं ही बँक सुरु ठेवणं ठेवीदारांच्या हिताचं नाही, असं कारण आरबीआयनं पुढे केलं आहे. दरम्यान, काही ठेवीदारांना त्यांची पूर्ण रक्कम मिळणार नसून, बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थितीच यास कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जात आहे.