चंदीगड : शहीद-ए-आजम खिताबाने गौरविले गेलेल्या भगत सिंग यांचा शहीद दर्जा देण्याच्या औपचारीक मागणीवर पंजाब सरकारने हात वर केले आहेत. सरकारने सविंधान अनुच्छेद १८ प्रमाणे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स नियमांचा दाखला दिलाय. सरकार सैनिकांव्यतिरिक्त इतर कोणाला टायटल देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वरिल हरिचंद अरोराने पंजाब सरकारला यासंदर्भात पत्र लिहले. यातून त्यांनी भगत सिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना 'शहीद' दर्जा देण्याची मागणी केली होती. या पत्राच्या उत्तरात सरकारने इंडियन काऊंसिल ऑफ हिस्टॉरीकल रिसर्चने प्रकाशित केलेल्या 'डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स : इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल' चा दाखला देत भारताच्या शहीदांच वर्णन केलयं.
सरकारदेखील शहीदांच्या सन्मानासाठी वेळोवेळी राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करत असल्याचे सांगण्यात आले. पंजाबमध्ये शहीदांचे स्मारकही बांधण्यात आले असून त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी सरकारी सुट्टीचेही प्रावधान आहे. यासोबतच सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालय १८ डिसेंबर २०१७ ची याचिका रद्द करण्याचा हवाला देण्यात आला. या याचिकेतही भगत सिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना शहीदांचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती.