मुंबई : जमीन-जाहिदादींच्या वादात आपल्याला काय चूक काय बरोबर हे कळत नाही. तसेच आपल्याला काही कायदे देखील माहित नसतात. जमीनींचे वाद असे ही, असतात ज्यामुळे आपली रक्ताची नाती आपल्यापासून दुरावतात. सामान्यत: प्रत्येक घरात असे एक ना एक प्रकरण समोर येते. त्यामुळे हे टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मालमत्तेशी संबंधित आपले अधिकार काय हे जाणून घेणे आणि जर काही वाद उद्भवल्यास त्यावर तज्ज्ञांशी बोलून पुढील पाऊल उचलावे.
सामान्यता वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलाला मालमत्तेत हक्क मिळतो, परंतु मुलींचे काय? यावर अनेक प्रश्न उद्भवतात, त्यामुळे यातील एक शक्यता आपण एका साध्या उदाहरणामार्फत समजू घेऊ या. दिनेश नावाचा एक माणूस आहे, ज्याच्या आजोबांनी 1975 मध्ये जमीन विकत घेतली. त्यानंतर 1981 मध्ये त्य़ाच्या आजोबांचे निधन झाले. परंतु त्यांच्या कुटुंबात एक मुलगा आणि 5 मुली आहेत. आजोबांच्या मृत्यूनंतर दिनेशच्या वडिलांच्या नावाने जमीनचे कागदपत्रे कायदेशीररित्या बनली. संपूर्ण कुटुंबाने देखील याला संमती दर्शवली आणि हे पेपर दिनेशच्या वडिलांच्या नावावर करण्याचे ठरवले. यावर दिनेशच्या काकांनी देखील सहमती दर्शवली.
त्यानंतर कालांतराने दिनेशच्या वडिलांचेही 2018 मध्ये निधन झाले. यानंतर दिनेशने त्याच्या भावाच्या आणि तीन बहिणींच्या संमतीने आपल्या आईच्या नावे मालमत्ता कागदपत्र करुन घेतले. ही संपत्ती 1981 ते 2021 पर्यंत दिनेशच्या आईच्या नावे हस्तांतरित केली गेली. आता दिनेशच्या वडिलांची बहिण म्हणजे दिनेशच्या आत्याने दिनेशच्या आजोबांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेत तिला वाटा पाहिजे असा अर्ज कोर्टात केला आहे. अशा परिस्थितीत दिनेशने काय करावे? कायदा काय सांगतो?
काय प्रकरण आहे
दिनेशच्या तक्रारीवरून असे दिसून येते की, त्याच्या आजोबांना एक मुलगा आणि पाच मुली आहेत. मग त्यांच्या एका मुलापासून (दिनेशच्या वडिलांना) दोन मुलगे आणि तीन मुली झाल्या. याशिवाय दिनेशच्या वडिलांना पाच बहिणीही होत्या. अशा प्रकारे, दिनेशला एक भाऊ, तीन बहिणी आणि पाच आत्या आहेत. सर्व आत्या विवाहित आहेत पण लग्नानंतर त्यांनी मालमत्तेसाठी दिवाणी खटला दाखल केला आहे.
या आत्यांना त्यांच्या वडिलांच्या (दिनेशच्या आजोबाच्या मालमत्तेत) वाटा हवा आहे. जी त्याच्या भावाच्या (दिनेशच्या वडिलांच्या) नावावर होती. सध्या ही मालमत्ता पूर्णपणे दिनेशच्या आईच्या नावे आहे. सिद्धांतिकदृष्ट्या, प्रॉपर्टी पेपरवरील आईचे नाव केवळ 2018 मध्ये जोडले गेले आहे. 1981 पासून नाही, जेव्हा दिनेशच्या आजोबांनी जमीन विकत घेतली होती.
अशा परिस्थितीत दिनेशच्या आत्या या जमीनीवर आपला हक्क सांगू शकत नाहीत. असे होणे शक्य आहे कारण, प्रॉपर्टी पेपर फक्त दिनेशच्या आईच्या नावे तयार केले गेले आहेत. त्यावेळी कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी आईच्या नावावर सहमती दर्शविली, याचा अर्थ असा की, त्यांनी यावर ‘नो ऑब्जेक्शन’ ला सहमती देऊन त्या कागदावर सही केली असती.
याआधी आजोबांच्या मृत्यूनंतर केवळ बहिणींच्या संमतीनंतर दिनेशच्या वडिलांच्या नावावर जमीनीचे कागद तयार केले गेले होते. त्यामुळे दिनेशच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या संमतीने त्यांनी ती संपत्ती आईकडे हस्तांतरित केली. अशा परिस्थितीत दिनेशच्या आत्यांचा म्हणजेच दिनेशच्या वडिलांच्या बहिणींचा दावा उभा राहू शकत नाही.
परंतु जर तरीही या बहिणींना म्हणजेच दिनेशच्या आत्यांना असे वाटत असेल की, त्यांचे ऐकले गेले पाहिजे किंवा यातून काही वेगळा पैलू निघत असेल तर, अशा केसेसमध्ये लोकं आपले कायदेशीर हक्कां मागण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात आणि आपले हक्क मागू शकतात. अशा लोकांनी तज्ज्ञांच्या सल्याने पुढील पावले उचलावीत.