High Court On Potency Test And Two Finger Test: मद्रास उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कोणत्याही आरोपीच्या पुरुषत्वाची तपासणीसाठी रक्ताच्या नमुन्यांचा वापर करण्यासंदर्भातील मानक संचालन प्रक्रिया म्हणजेच एसओपी तयार करण्याचे आदेश दिलेत. आज विज्ञान क्षेत्रात एवढी प्रगती झाली आहे की आरोपीच्या वीर्याचा नमुना घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच न्यायालयाने पीडित महिलेवर बलात्कार झाला आहे की नाही हे तपासून पाहण्यासाठी वापरली जाणारी 'टू-फिंगर टेस्ट'ही हद्द पार करणे आवश्यक असल्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे.
न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांसंदर्भात हे निर्देश दिले आहेत. हे खंडपीठ लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये लहान मुलांची सुरक्षा अधिनियमन आणि न्याय (संरक्षण आणि देखभाल) अधिनियम कार्यान्वयित करण्यासंदर्भातील देखभाल करण्यासाठी स्थानप करण्यात आलं आहे. या खंडपीठाने 7 जुलै रोजी निर्देश जारी केला होता. खंडपीठाने एका अल्पवयीन मुलगी आणि मुलासंदर्भातील चाचण्याबद्दलचीही सुनावणी करत आहे.
"आम्हाला हे सुनिश्चित करायचं आहे की टू-फिंगर टेस्ट आणि पुरुषत्व चाचणीच्या जुन्या पद्धती बंद झाल्या पाहिजेत. पोलिस महानिर्देशकांना निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील पोलिस महानिरिक्षकांना यासंदर्भातील निर्देश द्यावेत. 1 जानेवारी 2023 पासून लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये तयार करण्यात आलेले वैद्यकीय अहवालांची तपासणी करुन माहिती एकत्रित करावी आणि कोणकोणत्या प्रकरणांमध्ये टू-फिंगर टेस्टचा उल्लेख आहे हे पहावे," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
"टू-फिंगर टेस्टचा उल्लेख असलेला अङवाल सापडला तर त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी. या अहवालानंतर आम्ही आदेश देऊ. तसेच लैंगिक गुन्ह्यासंदर्भात केली जाणारी पुरुषत्व चाचणीमध्ये आरोपीचं वीर्य तपासणीसाठी मागवलं जातं. ही जुनी पद्धत आहे. विज्ञान फार पुढे गेलं आहे. त्यामुळेच केवळ रक्ताच्या नमुन्यांच्या आधारे हे (पुरुषत्व चाचणी) करणे शक्य आहे," असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
"जगभरामध्ये आता आधुनिक पद्धती वापरल्या जात आहेत. आपण सुद्धा याच पद्धती वापरल्या पाहिजेत. त्यामुळेच यंत्रणांनी यासंदर्भातील आदर्श पद्धती कोणत्या आहेत ज्यामध्ये पुरुषत्वाची चाचणी केवळ रक्ताच्या नमुन्यांच्या सहाय्याने करता येईल यासंदर्भातील माहिती कोर्टाला द्यावी. ही महिती मिळाल्यानंतर आम्ही पुढील आदेश जारी करु," असं कोर्टाने सांगितलं आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.