मुंबई : केंद्र सरकार 2 हजार रुपयांचा 8 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत 8 वा हप्ता 28 मार्च, 2021 पासून मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. हा हफ्ता थेट तुमच्या बँक अकाऊंटला जमा होणार आहे. पंतप्रधान-किसान योजनेचा २ हजार रुपयांचा हप्ता होळीच्या आधी तुमच्या खात्यात जमा होणार आहे. पूर्वीचा 7 वा हप्ता मागील 25 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर करण्यात आला होता. त्यात 9 कोटी शेतकर्यांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते.
यापूर्वी ही योजना केवऴ 2 हेक्टर शेती असणाऱ्या शेतकर्यांसाठीच होती. मात्र हीच योजना नंतर देशातील सर्व शेतकर्यांसाठी लागू करण्यात आली. सध्या या योजनेंतर्गत 11.66 कोटी शेतकरी नोंदणीकृत आहेत. डिसेंबर महिन्यात .6.64 कोटी रुपये शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
जर तुम्ही पंतप्रधान किसान सन्मान निधी मिळविण्यासाठी नोंदणी केली असेल आणि तुम्हाला तुमची माहिती मिऴवायची असेल तर सर्व प्रथम, आपल्याला या योजनेशी संबंधित अधिकृत साइटवर जावे लागेल. ज्यामध्ये शेतकरी कॉर्नरचा पर्याय दिसेल, शेतकरी नोंदणी टॅबवर क्लिक करा.
https://pmkisan.gov.in/ पोर्टलवर लॉगिन करा, भारताचा नकाशा पेमेंट सक्सेस टॅबच्या खाली दिसेल. भारताचा नकाशा येईल, येथे डॅशबोर्ड लिहिले असेल, त्यावर क्लिक करा, एक नवीन पृष्ठ क्लिक होताच ते उघडेल. त्यानंतर आपण गावाची संपूर्ण माहिती घेऊ शकता.
प्रथम राज्य निवडा, नंतर आपला जिल्हा, नंतर तहसिल आणि नंतर आपले गाव, शो बटनावर क्लिक करा, त्यानंतर आपल्याला संपूर्ण माहिती मिऴेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून आधार क्रमांक देखील आवश्यक झाला आहे. यात शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्यांसी लिंक असणं आवश्यक आहे. तरच शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
घटनात्मक पदावर असणाऱ्या शेतकर्यांना मिऴणार नाही या योजनेचा लाभ. जे शेतकरी राजकारणात घटनात्मक म्हणजेच जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार ते आजी-माजी आमदार या पदावर आहेत आशाना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याच बरोबर राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागात काम करणा-या अधिकारी कर्मचा-यालाही याचा लाभ मिऴणार नाही.
ज्या शेतकर्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभ घ्यायचा असेल आशा शेतकर्याकडे त्याच्या नावे शेती किंवा शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. असे अनेक शेतकरी या योजनेशी जोडलेले आहेत, ज्यांच्या नावे जमीन नाहीत. अशा शेतकर्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
आतापर्यंत संयुक्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने संयुक्त कुटुंबांच्या योजनेतील अटीही बदलल्या आहेत.
आता संयुक्त कुटूंबातील शेतक्यांना नोंदणीकृत जमिनीची माहिती त्यांच्या नावे द्यावी लागेल. जर एखाद्या शेतकर्याने आपल्या एकत्र शेतीची लागवड केली असेल. तर कुटुंबातील त्याच शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, ज्याच्या नावावर जमीन आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संयुक्त कुटुंबातील शेतकर्यांला त्यांच्या जमिनीतील हिस्सा त्यांच्या नावावर नोंदवावा लागेल.