नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेल दरवाढ सुरुच असल्याने देशातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सलग १२ दिवशी पेट्रोल आणि डिझेल दरात वाढ झालेय. पेट्रोल ३० पैसे आणि डिझेल २० पैशांनी वाढले आहे. त्यामुळे मुंबईत पेट्रोलचा दर ८६ रुपयांच्या घरात पोहोचलाय. तर डिझेल ७३ रुपयांपर्यंत पोहोचलेय. अशीच दरवाढ सुरु राहिली तर १०० रुपयांच्या घरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. गुरुवारी मुंबईत पेट्रोलने ८५ रुपयांची पातळी ओलांडली. शहरात पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटरला ३० पैशांची वाढ होऊन तो ८५.३३ रुपयांवर गेला. त्यामुळे महागाईला निमंत्रण मिळालेय.दररोज वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने सर्वच हैराण झालेत. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. या दरवाढीमुळे ट्रक व्यावसायिकांनी चिंता व्यक्त केलेय. व्यवसायावर परिणाम झाल्याने ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस येत्या २० जुलैला देशभरात संप पुकरणार आहे.
मुंबईत ८५.३३
कोलकाता ८०.१६
दिल्ली ७७.५१
चेन्नई ८०.४६
मुंबईत ७३
कोलकाता ७१.११
दिल्ली ६८.५७
चेन्नई ७२.३८
दररोज वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने सर्वच हैराण झालेत. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. या दरवाढीमुळे ट्रक व्यावसायिकांची चिंता वाढवली आहे. डिझेलच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने त्यांनी वाहतुकीचे भाडेही वाढवले असून वाढीव भाडे देण्यास व्यापारी मात्र नकार देत असल्याचे चित्र आहे. तर एसटी महामंडळाने १ जूनपासून तिकीट दरात ३० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे संकेत दिलेत. तसेच भाजीपालाही महाग होत आहे. परिणामी, महागाईला निमंत्रण मिळत आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे वाहतूकदारांनी भाडेवाढीची मागणी केलेय. बाजारात मालवाहतूक ट्रकच्या नोंदणी घटल्या असून व्यवसायात कमालीची मंदी आली आहे. मागण्यांसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस येत्या २० जुलैला देशभरात संप पुकरणार आहे.
इंधनदरवाढीचा भडका वाढू लागल्यामुळे वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. तर वाहतूक व्यवसाय करणारेही अडचणीत सापडले आहेत. दरम्यान, कर्नाटकात पेट्रोल आठ, डिझेल दोन रुपयांनी स्वस्त आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेवरील कर्नाटक राज्यात मात्र पेट्रोल आठ रुपये, तर डिझेल दोन रुपये १५ पैशांनी स्वस्त आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या दरामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकले असून ते कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने काम सुरू केले आहे. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास ते दर मोठय़ा प्रमाणात कमी होतील. महाराष्ट्राने त्यासाठी मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले.