Layer'r Shot: परफ्यूमच्या जाहिरातीवरून वाद, सरकारची कारवाई, युट्युब-ट्विटरवरून हटवण्याचे आदेश
परफ्यूम शॉटच्या जाहीरातीवरुन वाद, बलात्काराला प्रोत्साहन देणारी जाहीरात असल्याची टीका
)
Layer'r Shot : परफ्यूम शॉटच्या जाहिरातीवरून झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने यूट्यूब आणि ट्विटर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला जाहीरात तात्काळ काढून टाकण्यास सांगितलं आहे. जाहिरातीतील मजकुरावर अनेकांनी आक्षेप घेतला असून ही जाहीरात म्हणजे बलात्काराच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारी असल्याचं म्हटलं आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्विटर आणि यूट्यूबला लिहिलेल्या पत्रात, 'नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून ही जाहीरात महिलांसाठी हानिकारक आहे तसंच डिजिटल मीडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचं म्हटलं आहे.
दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली होती. परफ्यूमच्या अशा जाहिराती महिलांसाठी दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
बलात्काराला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा घाणेरड्या जाहिराती पुन्हा कधीही दाखवल्या जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा तयार केली पाहिजे असंही त्या म्हणाल्या. इतर कंपन्यांनी यापासून धडा घ्यावा यासाठी परफ्यूम ब्रँडवर जबर दंडाची मागणीही त्यांनी केली. दिल्ली पोलिसांना 9 जूनपर्यंत याप्रकरणी कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
शॉट नावाच्या परफ्यूमशी संबंधित दोन जाहिराती सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. या जाहीरातीत बलात्कार संस्कृतिला प्रोत्साहन देणारी असल्याची टीका केली जात आहे.
Can't find the ad online but here it is, apparently being played during the match. I didn't see it till @hitchwriter showed it to me
Who are the people making these ads really? pic.twitter.com/zhXEaMqR3Q
— Permanently Exhausted Pigeon (@monikamanchanda) June 3, 2022
स्वाती मालीवाल यांनी मंत्रालयाला पत्र लिहलं असून दिल्ली पोलिसांकडेही तक्रार केली आहे. या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यासोबतच 9 जूनपर्यंत कारवाईचा अहवाल मागवला आहे.
स्वाती मालीवाल यांनी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांना लिहिलेल्या पत्रात, सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर बंदी घालण्याची आणि परफ्यूम बनवणाऱ्या कंपनीला दंड करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून कंपन्या भविष्यात अशा प्रकारच्या जाहिरातीपासून दूर राहतील. केंद्र सरकारने अशी व्यवस्था करावी, जेणेकरून अशा जाहिरातींवर आधीच नजर ठेवता येईल असंही त्यांनी म्हटलं आहे.