या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ओव्हरटाइम भत्ता बंद होणार

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ओव्हरटाइम भत्ता बंद होणार, असल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली असून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइम भत्ता मिळणार नाही.

मोदी सरकारने दिला दणका

 बहुतांश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ओव्हरटाइम भत्ता आता बंद करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलाय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अनेक वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ऑपरेशनल स्टाफ आणि औद्याोगिक कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त सर्व केंद्रीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा ओव्हरटाइम भत्ता थांबवण्यात येणार आहे, असे खर्च विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेय.

छाया - पीटीआय/संग्रहित

 स्टाफची यादी तयार करण्याची सूचना

दरम्यान,  सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या प्रशासनाला त्यांच्याकडील ऑपरेशनल स्टाफची यादी तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसेच केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांवर बायोमेट्रिक उपस्थिती असल्यास ओव्हरटाईम भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, भारत सरकारशी जोडलेली आणि संलग्न असलेल्या सर्वप्रकारच्या कार्यालयांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.  

यांना मिळणार भत्ता

दरम्यान, ऑपरेशनल स्टाफच्या ओव्हरटाइम भत्त्यात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा भत्ता १९९१च्या आदेशाप्रमाणेच कायम राहणार आहे. त्याचबरोबर जेव्हा संबंधीत कर्मचारी आपण तातडीच्या कामासाठी कार्यालयात कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त थांबणार आहोत, असे लिखित स्वरुपात आपल्या वरिष्ठांना सांगेल तेव्हाच त्यांना ओव्हरटाइम भत्ता देण्यात येईल, असेही कार्मिक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.