जुन्या वाहनांना भंगारचा भाव! 'फिटनेस सर्टिफिकेट'साठी तब्बल 10 पट खर्च

नवी दिल्ली  : जुनी वाहनं प्रदुषण करतात आणि इंधनही जास्त पितात. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारनं जुन्या वाहनांच्या वापराला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर आता रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यानं त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 

• 1 ऑक्टोबरपासून जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणाचं शुल्क तब्बल 8 ते 10 पट वाढवण्यात येणार आहे. 
• 15 वर्षं जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्ष जुन्या खासगी वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावे लागते
• आता व्यावसायिक वाहनांना 8 वर्षांनंतर दरवर्षी फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावं लागेल. 
• शुल्क वाढवतानाच सर्टिफिकेट घेतले नसेल, तर भरमसाठ दंड भरावा लागणार आहे. 
• खासगी वाहनांनी नूतनीकरण केले नसेल तर दरमहा 300 ते 500 रुपये दंड भरावा लागेल. 
• तर व्यावसायिक वाहनांना हाच दंड दररोज 50 रुपये एवढा असेल. 
• दुसरीकडे नव्या कार खरेदी करणाऱ्यांना सवलतीही मिळणार आहेत. 
• जुने वाहन भंगारात काढल्यास नव्या खरेदीवर 5 टक्के सवलत देण्याचं सुतोवाच गडकरींनी केले आहे. 
• तसेच रोड टॅक्समध्ये खासगी वाहनांना 25 टक्के, तर व्यावसायिक वाहनांना 15 टक्के सवलत मिळण्याचीही शक्यता आहे. 

याखेरीज यापुढे सरकारी वाहनांचं नूतनीकरण होणार नाही, असेही गडकरींनी राज्यसभेत स्पष्ट केल आहे. टोलनाक्यांवर होणारे प्रदुषण आणि इंधन अपव्यय टाळण्यासाठीही गडकरींनी पाउले उचलायला सुरूवात केली आहे. जीपीएसद्वारे टोलवसुली करून टोलनाके हद्दपार करण्याची घोषणा त्यांनी केलीये. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत वाहतूक अधिक प्रदुषणरहित आणि फ्युएल एफिशियंट होऊ शकेल.