New Wage Code: वर्षभरात किती सुट्ट्या? EFP आणि ग्रॅच्युटीबाबत काय? नवीन श्रम संहिता कधी होणार लागू?

मुंबई : New wage code latest news: नवीन वेतन संहितेबाबत नवीन बातमी आली आहे.  नवीन कामगार कायदे लवकरच लागू केले जातील. नवीन वेतन संहितेचा मसुदा राज्यांनी तयार केला आहे. नवीन वेतन संहितेत, 4 कामगार संहितेसह लागू केले जातील. कामगार कायद्यात काही बदल केल्याचेही वृत्त आहे.

आता ते टप्प्याटप्प्याने राज्यांमध्ये लागू केले जातील. राज्ये स्वत: यावर निर्णय घेऊ शकतील. केंद्र सरकार गेल्या दीड वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.

सुट्या, पेन्शन आणि ईपीएफवरही परिणाम 

भारतीय मजदूर संघाचे सचिव विरजेश उपाध्याय यांच्या मते, कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, ईपीएफ, टेक होम सॅलरी, कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहेत. नवीन नियम लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे.

कामगार मंत्रालयाच्या लेबर रिफॉर्म सेलच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, युनियनच्या वतीने ईपीएफ आणि वार्षिक सुट्ट्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे सातत्याने विलंब होत आहे. अर्जित रजेची मर्यादा 240 दिवसांवरून 300 दिवसांपर्यंत वाढवावी, असे युनियनने म्हटले आहे.

पगाराची रचना बदलेल

पगार रचनेबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये काही मतभेदही होते. सुत्रांच्या माहितीनुसार यामध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. एकूण CTC पैकी 50% मूळ वेतनात आणि 50% भत्त्यात ठेवण्याची चर्चा होती. पहिल्या वर्षी असे न करण्याचा करार झाल्याचे दिसते. त्याचवेळी कराचा बोजा थोडा वाढवण्याची योजना होती.

पण, आता रचनेत थोडा बदल होऊ शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन वेतन संहिता लागू होताच, भत्तेचा भाग थेट 50% वर ठेवला जाणार नाही. उलट, 3 वर्षांत ते थोडे थोडे वाढवले ​​जातील.

रजेबाबत बदल 

सर्वात मोठा बदल सरकारी सुट्ट्यांच्या बाबतीत होऊ शकतो. सध्या सरकारी विभागांमध्ये वर्षभरात 30 सुट्या मिळतात. त्याच वेळी, संरक्षणात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात 60 सुट्ट्या उपलब्ध आहेत. या सुट्ट्या रोखल्या जाऊ शकतात. आता कॅरी फॉरवर्डवर 300 सुट्ट्या कॅश केल्या जाऊ शकतात. परंतु, नवीन वेतन संहितेअंतर्गत या सुट्ट्यांची संख्या 300 वरून 450 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

नवीन वेतन संहिता काय आहे?

सरकारने 29 केंद्रीय कामगार कायदे एकत्र करून 4 नवीन संहिता तयार केल्या आहेत. यामध्ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्युपेशनल सेफ्टी कोड, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड (OSH), सोशल सिक्युरिटी कोड आणि कोड ऑन वेजेस यांचा समावेश आहे.

पण, सर्वात मोठा बदल 'लेबर'च्या व्याख्येत आहे. त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. नवीन कामगार संहिता एकत्रीकरणाच्या उद्देशाने आहे. पगाराच्या 50% थेट वेतनात समाविष्ट केले जातील. कामगार सुधारणांशी संबंधित नवीन कायदे संसदेने मंजूर केले आहेत. 

कामगार मंत्रालय 4 अधिसूचना जारी करेल

EPFO बोर्ड सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विरजेश उपाध्याय यांच्या मते, कामगार कायद्यांमध्ये 4 लेबर कोड समाविष्ट आहेत. या चौघांची अंमलबजावणी कशी होणार, हे वेगळे ठरवले जाईल. कामगार मंत्रालय लवकरच चारही संहितांच्या स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल.