तीन तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत सादर; शशी थरूर, ओवैसींनी दर्शवला विरोध

नवी दिल्ली : सतराव्या लोकसभेत आज तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक मांडलं जातंय. नव्यानं सरकार स्थापन केल्यानंतर भाजपा सरकारकडून लोकसभेत मांडलं जाणारं हे पहिलंच विधेयक आहे. हे विधेयक मंजूर करण्याचं भाजपा सरकारपुढे मोठं आव्हान असेल. केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत तीन तलाक विधेयक सादर केलं. हे विधेयक सादर करताच लोकसभेत गोंधळ सुरू झाला. त्यामुळे या गोंधळातच प्रसाद यांनी हे विधेयक सादर केलं. मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचं रक्षण करणारं हे विधेयक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. गेल्या वेळी आमच्या सरकारनं लोकसभेत हे विधेयक संमत केलं होतं. परंतु, राज्यसभेत मात्र हे मागे पडलं. संविधानिक प्रक्रियेनुसार, आम्ही हे विधेयक पुन्हा एकदा घेऊन आलोय. 'भारताच्या संविधानात कुणासोबतही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. यामुळे हे विधेयक संविधानाच्या अजिबात विरोधात नाही तर महिलांच्या न्यायाचं आहे' अशीही पुश्ती त्यांनी जोडली. पत्नीला तीन वेळा 'तलाक' म्हणत इन्स्टंट तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलीय.

विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर, 'आम्ही खासदार आहोत. कायदा बनवण्याचं काम खासदारांचे आहे. त्या कायद्यावर चर्चा करण्याचं काम न्यायालयाचं आहे', असं रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटलं. यांच्या या वाक्यावरून लोकसभेत विरोधकांनी आणखीनच गोंधळ घातला.

Union Law & Justice Minister & BJP leader Ravi Shankar Prasad after Triple Talaq Bill 2019 introduced in Lok Sabha: People have chosen us to make laws. It is our work to make laws. Law is to give justice to the victims of Triple Talaq. https://t.co/M3mkPpLlH2

— ANI (@ANI) June 21, 2019

'महिलांच्या अडचणी वाढणार'

परंतु, या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी या विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांच्या हितांचं रक्षण होणार नाही परंतु, त्यांच्या अडचणींत आणखी वाढ होईल, असा मुद्दा मांडला.

केवळ मुस्लीम पुरुषांना शिक्षा?

थरुर यांच्यानंतर ओवैसी यांनीही या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. या विधेयकात केवळ 'मुस्लीम' पुरुषांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. सरकारला केवळ मुस्लीम महिलांचा पुळका का आहे? केरळच्या हिंदू महिलांची चिंता सरकार का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सर्वोच्च न्यायालयानं केवळ 'तीन तलाक' असंविधानिक ठरवला आहे. परंतु या विधेयकानंतर ज्या महिलांचे पती तुरुंगात जातील त्यांच्या पत्नींचा खर्च उचलण्यासाठी सरकार तयार आहे का? असाही सवाल त्यांनी सरकारला केला.

यावर लोकसभा अध्यक्षांनी सदनात चर्चेच्या वेळी विरोधकांनी आपलं म्हणणं मांडावं, आता केवळ विधेयक सादर करण्यात आलंय.