सरकार विकणार पीठ, 10 किलोचे पॅकेट 275 रुपयांना! मोफत रेशन योजना होणार बंद?

Cheap Rate Flour: देशातील नागरिकांसाठी महिन्याच्या रेशनिंगसंदर्भात एक महत्वाची अपडेट समोर येत आहे. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत केंद्र सरकार 81.35 कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळते.  31 डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन देण्याचे  सरकारकडून सांगण्यात आले होते.मात्र आता त्याची शेवटची तारीख जवळ येण्यापूर्वीच बाजारात स्वस्तात पीठ उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार स्वस्तात पीठ विकण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. सरकार भारत ब्रँड अंतर्गत 27.5 रुपये प्रति किलो दराने पीठ विकणार असल्याचे एका अहवालानुसार समोर आले आहे.

7 नोव्हेंबरपासून पिठाची विक्री 

7 नोव्हेंबरपासून पिठाची विक्री सुरू होण्याची शक्यता आहे. सध्या बाजारात मिळणारे ब्रँडेड पीठ 35 ते 40 रुपये किलोने मिळत आहे. मध्य प्रदेशात गव्हाच्या पिठाचा दर सुमारे 45 रुपये प्रति किलो आहे. साधारण ब्रँडेड पिठाचे 10 किलोचे पॅकेट सुमारे 370 रुपयांना मिळते. असे असताना भारत ब्रँडचे पीठ 275 रुपयांना मिळणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघाला नोडल एजन्सी बनवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. FCI केंद्रीय पूलमधून भारत ब्रँडच्या पिठासाठी सुमारे 2.5 लाख टन गव्हाचे वाटप करत आहे.

10 आणि 30 किलो पॅकेट

गव्हाचे पीठ 10 किलो आणि 30 किलोच्या पॅकमध्ये बाजारात उपलब्ध केले जाणार आहे. या पिठाचे 10 किलोचे पॅकेट सुमारे 275 रुपयांना मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून डाळींच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून स्वस्तात हरभरा डाळही भारत ब्रँड नावाने विकली जात आहे. त्याचा दर 60 रुपये किलो आहे. 30 किलोच्या मोठ्या पॅकेटची किंमत 55 रुपये किलो आहे. देशातील गरीब, सर्वसामान्य नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

मोफत रेशन योजनेचे काय?

सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेली मोफत रेशन योजना 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे आधीच सांगण्यात आले आहे. नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा आता संपत आला आहे. असे असताना ही योजना पुढे नेली जाणार की नाही? याबाबत सरकारकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, सरकारकडे गव्हाचा बफर स्टॉक असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना पुढे नेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकारकडून ही मुदत सहा महिन्यांनी म्हणजे 30 जूनपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.