हैदराबादपेक्षा पुण्यात घरं स्वस्त; मुंबईचा तर विचारही पडेल महागात

Home affordability : गेल्या वर्षभरात गृहनिर्माण क्षेत्रात (Residential market in India) अनेक सकारात्मक बदल झाल्याचं पहायला मिळतंय. जर RBI ने 2024 मध्ये रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर मोठ्या प्रमाणावर गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा आहे.

सौरभ तळेकर | Updated: Dec 28, 2023, 03:50 PM IST
हैदराबादपेक्षा पुण्यात घरं स्वस्त; मुंबईचा तर विचारही पडेल महागात title=
housing markets in India, Ahmedabad, Kolkata, Pune

Home affordability in India : कोरोना काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. सर्व सेक्टरमध्ये मंदी दिसून आली होती. अशातच आता गेल्या दीड वर्षात सर्व क्षेत्रात मोठे बदल झाल्याचं दिसून येतंय. गेल्या वर्षभरात गृहनिर्माण क्षेत्रात (Residential market in the country) अनेक सकारात्मक बदल झाल्याचं पहायला मिळतंय. नुकत्याच समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, मुंबई शहर (Mumbai) घर खरेदी करण्यासाठी सर्वात महागडं ठरलं आहे. तर पुणे (Pune) आणि इतर दोन शहरात परवडणारी गृहनिर्माण बाजारपेठ (Real Estate) तयार झाली आहे. जर तुम्हीही घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा रिपोर्ट पाहा...

नाईट फ्रँक इंडियाच्या प्रोप्रायटरी अफोर्डेबिलिटी (Knight Frank Affordability Index) इंडेक्सनुसार, चलनवाढ आणि व्याजदरातील घसरणीमुळे गेल्या एका वर्षात लोकांचा घर खरेदी करण्याकडे कल वाढलेला आहे. 2023 च्या आधी घरांसाठी घेण्यात येणारं ईएमआय आणि उत्पन्नाचे प्रमाण खाली आलं होतं. मात्र, आता 2023 मध्ये पुन्हा 'अच्छे दिन' दिसू लागले आहेत. त्यामुळे लोकांचा घर खरेदी करण्यामागील कल वाढल्याचं दिसून येतंय. मात्र, देशातील सर्वात महाग निवासी बाजारपेठ मुंबई शहर ठरत आहे. 

अहमदाबाद (Ahmedabad) ही देशातील सर्वात परवडणारी गृहनिर्माण बाजारपेठ आहे. ज्यामध्ये घरं परवडण्याचं प्रमाण 21 टक्के आहे. म्हणजेच, अहमदाबादमधील एका सरासरी कुटूंबाला ईएमआय भरण्यासाठी उत्पन्नाच्या 21 टक्के खर्च करावा लागत आहे. तर पुणे (Pune) आणि कोलकाता (Kolkata) या दोन्ही शहरात हेच प्रमाण 24 टक्के इतकं आहे. 2022 मध्ये कोलकाताची परिस्थिती वाईट होती. मात्र, मागील वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्पांना चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. तर मुंबईमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर आहे. मुंबईमध्ये लोकांच्या ईएमआय भरण्यासाठी उत्पन्नापैकी 50 टक्के खर्च करावी लागत आहे. तर कोलकातामध्ये हेच प्रमाण 26 टक्के आहे. 

दरम्यान, 'मॅक्सिमम सिटी'मध्येही परवडण्याच्या पातळीत 67 टक्क्यांवरून 16 टक्क्यांनी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. "आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये स्थिर जीडीपी वाढ आणि चलनवाढीचा दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे, जर RBI ने 2024 मध्ये रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर मोठ्या प्रमाणावर गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात घर खरेदीचं प्रमाण वाढू शकतं", नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी म्हटलं आहे.