लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने इंग्रजांच्या काळातील काही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योगी सरकारने जे कायदे संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये मोठी संख्या 1902 मध्ये ब्रिटिश शासनात गठित संयुक्त प्रांतात बनवण्यात आलेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यांवर दुसरे कायदे बनत आले आहेत. हळूहळू हे कायदे अउपयोगाचे ठरत आहेत. तरी देखील हे संपव्यासाठी आधी राज्य सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.
राज्याचे कायदा मंत्री बृजेश पाठक यांनी म्हटलं की, 'सरकार आगामी सत्रात याबाबत विधेयक आणणार आहे. राष्ट्रीय विधी आयोगाने सर्व राज्यांना सल्ला दिला आहे की, ज्या नियमांवर आता काम नाही केलं जात ते सर्व कायदे रद्द करावे.'
त्यांनी म्हटलं की, काही कायदे अप्रचलित आहेत आणि राज्यावर विनाकारण जड झाले आहेत. अशा कायद्यांची संख्या जवळपास हजारांच्या घरात आहे. सरकार यासाठी विधेयक आणेल ज्यामुळे कोणताही भ्रम तयार होणार नाही. प्रदेशात गुतंवणुकींच्या अनेक संधी पाहता नको असलेल्या कायद्यांना संपवण्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कायदा मंत्रालयाला आदेश दिले आहेत.