मोदी सरकारचा जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण करण्यावर जोर, आतापर्यंत ५ मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : देशात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपने २०१९ ची निवडणूक ही विविध मुद्द्यांवर लढली होती. ज्यापैकी, जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवणे, तिहेरी तलाक आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे ३ मुख्य मुद्दे होते. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येताच त्यांनी यावर काम करणं सुरु केलं आहे. यासोबतच मोदी सरकारने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर देखील आतापर्यंत मोठी कारवाई केली आहे. सोबतच यूएपीए आणि एसपीजी सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात देखील मोदी सरकार यशस्वी ठरली.

नरेंद्र मोदी सरकारकडे लोकसभेत बहुमत आहे. पण राज्यसभेत त्यांच्याकडे बहुमत नाही. त्यामुळे आणखी मोठे निर्णय घ्यायला मोदी सरकारला मागच्या ५ वर्षातही जमलं नाही. पण अमित शहा हे गृहमंत्री होताच त्यांनी अनेक मोठे निर्णय़ घेतले. महत्त्वाचं म्हणजे अनेक विधेयकं त्यांनी राज्यसभेतही पास करुन घेतली.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर त्यावर उत्तर देखील दिलं. त्यांनी यावेळी भाजपच्या घोषणापत्राचा देखील उल्लेख केला. अमित शाह यांनी म्हटलं की, आम्ही निवडणुकीच्या आधी म्हटलं होतं की, आम्ही नागरिकत्व संशोधन विधेयक आणू. त्याला जनतेचं समर्थम मिळालं. लोकमतांपुढे काही नाही. त्यामुळे मोदी सरकार आता जाहीरनाम्यात दिलेले वचन पूर्ण करत असल्याचं दिसतं आहे.

मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर केल्यानंतर आता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आश्रयासाठी आलेले हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळू शकणार आहे.

१. तिहेरी तलाक - तिहेरी तलाक हा गुन्हा असल्याचा कायदा करुन मुस्लीम महिलांना दिलासा
२. अनुच्छेद ३७० - जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला.
३. यूएपीए विधेयक - कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची आणि त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा कायदा.
४. एसपीजी सुधारणा विधेयत - फक्त पंतप्रधानांना आणि माजी पंतप्रधानांना एसपीजी सुरक्षा दिली जाणार.

याशिवाय राममंदिर, शेतकऱ्यांना सन्मान निधी, लहान शेतकऱ्यांना पेन्शन, ६० वर्षानंतर शेतकऱ्यांना पेन्शन, छोट्या दुकानदारांना पेन्शन असे अनेक मुद्दे या संकल्प पत्रात होते. त्यामुळे आता मोदी सरकारचा पुढचा निर्णय़ काय असेल याबाबत अनेकांच्या मनात उत्सूकता आहे.