मनरेगासाठी नवा नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार, काय फरक पडणार? जाणून घ्या

MGNREGA Rules: नववर्ष नवा संकल्प घेऊन अनेक जण योजना आखत आहेत. त्याचबरोबर काही नियमही बदलत आहेत. त्यामुळे दैनंदिन जीवनावर फरक जाणवणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ((मनरेगा) संदर्भातील नियम 1 जानेवारीपासून बदलणार आहे. नव्या नियमांतर्गत मजुरांना आता डिजिटल हजेरी देणं आवश्यक असणार आहे. हा नियम 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होणार आहे. डिजिटल उपस्थितीच्या माध्यमातून ही योजना अधिक पारदर्शक करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु करण्यात आला होता. पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यांतर 16 मे 2022 पासून 20 हून अधिक मजूर असलेल्या कामाच्या ठिकाणी अॅपच्या माध्यमातून हजेरी अनिवार्य करण्यात आली होती. 

23 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या नवीन आदेशात कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, सर्व कामाच्या ठिकाणी डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य असेल. त्या कामाच्या ठिकाणी कितीही कामगार काम करत आहेत हे महत्त्वाचे नाही. नवा नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहे. विशेष बाब यापूर्वी नमूद केलेल्या अनेक तक्रारी आणि उणिवा अद्याप दूर झालेल्या नसताना हा नवा नियम आला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामगारांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आकडेवारीनुसार, 2022-2023 या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत पाच लाख 9 हजार लोकांनी रोजगाराची मागणी केली होती. सरकारने तातडीने पावलं उचलत करून 5 लाख 8 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. सरकारने अलीकडेच नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टम (Ne-FMS) 27 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तारित केले आहे.

बातमी वाचा- Dhirubhai Ambani यांच्या एका आयडियानं कसं उभं राहिलं रिलायन्स नावाचं साम्राज्य?

डिजिटल उपस्थितीची गरज का आहे?

मनरेगा अंतर्गत बनावट खाती तयार केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. मध्यस्थी आणि अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचारासाठी नवं कुरण या माध्यमातून मिळालं होतं. भ्रष्टाचार, योग्य काम न करणं, पैशांचा दुरुपयोग या कारणांमुळे डिजिटल उपस्थिती असणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. दुसरीकडे कामगारांना पैसे वेळेत मिळावे हा देखील हेतू आहे.