दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश, 9 हजार नागरिकांचे विस्थापन... मणिपूर का धुमसतंय?

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये एका मोर्चानंतर सुरु झालेला हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या हिंसाचाराची गंभीर दखल घेतली असून राज्यात लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे पाच दिवस राज्यात इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे. 

आकाश नेटके | Updated: May 5, 2023, 12:29 PM IST
दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश, 9 हजार नागरिकांचे विस्थापन... मणिपूर का धुमसतंय? title=
(फोटो सौजन्य - PTI)

Manipur Violence : मणिपूरमधील (Manipur) आदिवासी आणि मैतेई समुदायांमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे मणिपूर सरकारने 8 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू केली असून मोबाईल इंटरनेट (Internet Ban) सेवा 5 दिवसांसाठी बंद आहे. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनकडून (All Tribal Students Union of Manipur) काढलेल्या 'आदिवासी एकता मार्चचावरुन वाद सुरु झाल्यानंतर राज्यात हिंसाचार उसळला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) देखील परिस्थिती हाताळण्यासाठी सातत्याने बैठका घेत आहेत. मणिपूरमध्ये परिस्थिती इतकी भीषण आहे की राज्य पोलिसांव्यतिरिक्त अनेक भागात लष्कर (Indian Army) आणि निमलष्करी दलाचे जवानही तैनात करण्यात आली आहेत. दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. लोकांनी आता भाजप नेत्यांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

भाजप आमदाराला केले लक्ष्य

मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांची भेट घेऊन राज्य सचिवालयातून परतत असताना भाजपचे आमदार वुंगजागिन वाल्टे यांच्यावर गुरुवारी इंफाळमध्ये जमावाने हल्ला केला. वाल्टे हे इंफाळ येथील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी जात असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. या हल्ल्यामध्ये आमदार वाल्टे हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. संतप्त जमावाने वाल्टे यांच्यावर हल्ला केला होता.

दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश 

आदिवासी आणि बहुसंख्य मैतेई समुदायामध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर सरकारने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दंगलखोरांना गोळ्या घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याशिवाय लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या 55 कॉलमला तिथे तैनात करण्यात आले आहेत. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे लष्कराने सांगितले आहे. संपूर्ण परिसरात इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड सेवा बंद करण्यात आली आहे. हिंसाचारामुळे आतापर्यंत इफांळ खोऱ्यातून 9,000 हून अधिक लोकांना विस्थापित करण्यात आले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्यातील आदिवासींना मिळणाऱ्या दर्जावरुन हा सगळा वाद सुरू झाला आहे. राज्यातील बहुसंख्य मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी होती. मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलला एका आदेशाद्वारे मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याला राज्यातील नागा तसेच कुकी या समुदायांनी आक्षेप घेतला आहे. याविरोधात आदिवासींमध्ये संताप होता. त्यातूनच प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 53 टक्के नागरिक हे मेईती समुदायातील आहेत. बहुतांश मैतेई समाज हा इंफाळ खोऱ्यात राहतो. वडिलोपार्जित असलेली जमीन, परंपरा, संस्कृती आणि भाषा वाचवण्याच्या गरजेतून मैतेई समाजाने ही मागणी केली होती.

कशामुळे सुरु झाला हिंसाचार?

या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी बुधवारी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर यांनी विष्णूनगर तसेच चुराचांदपूर जिल्ह्यात मोर्चा आयोजित केला होता. यात मोठ्या संख्येने युवक सामील झाले होते. त्यानंतर या हिंसाचाराला सुरुवात झाली. दुसरीकडे सध्या हिंसाचाराचे कोणतेही अधिकृत कारण समोर आलेले नाही. पण मैतेई समाजाच्या मागणीच्या विरोधात ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनकडून काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान ग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेटला आग लावण्यात आली होती. त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात संतप्त झाले. मोर्चाच्या आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, मोर्चा शांततेत पार पडला होता पण आग लागल्यावर वातावरण तापलं. यानंतर मेईती आणि आदिवासी समाज आमनेसामने आले. हिंसाचारादरम्यान, मेईती समुदायाशी संबंधित लोकांच्या मालमत्ता आणि वाहनांना लक्ष्य करण्यात आले. कुकी समुदायाशी संबंधित चर्च आणि घरे आणि व्यावसायिक ठिकाणांवरही हल्ले झाल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत. इंफाळ आणि इतर भागातही मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत.

राजकीय समीकरण काय?

मणिपूरमधील 90 टक्के भाग टेकड्यांचा आहे. इंफाळ खोऱ्यात मैतेई समुदायाचे प्राबल्य आहे. तर म्यानमार आणि बांगलादेशमधल्या बाहेरच्या नागरिकांनी घुसखोरी केल्याने अनेक समस्या उभ्या राहल्याचे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये कुकी आणि नागा या आदिवासी समुदायाची लोकसंख्या जास्त आहे. या समुदायाची लोकसंख्या राज्यात 40 टक्के आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण 60 जागा आहेत आणि 40 एकट्या इंफाळ खोऱ्यामध्ये आहेत. त्यामुळे विधानसभेत मैतेई समाजाच्या लोकांचे महत्त्व अधिक आहे.