राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी राष्ट्रपतींच्या भेटीला

मुंबई :  महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार हे निश्चित असताना अचानक नाट्यमयरित्या घडामोडी घडल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. विशेष अधिकारांचा वापर करुन एका रात्रीत राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. तसेच एका वृत्तसंस्थेव्यतिरिक्त कोणत्याही माध्यमांनाही इथे आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. अजित पवारांनी राष्ट्रवादी आमदारांच्या संमती पत्राचा दुरुपयोग करत ते राज्यपालांना सादर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. एकंदरीत या संपूर्ण शपथविधीच्या घडामोडींबद्दल जनतेमध्ये संशय व्यक्त केला जात आहे. महाविकास आघाडी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे राष्ट्रपतींच्या भेटीला गेले आहेत. 

राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्या आधारावर शपथविधीसाठी निमंत्रण पाठवले ? अशा अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी हे या भेटीत महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेसंदर्भात राष्ट्रपतींसोबत चर्चा करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोणती भूमिका घेतली जाणार ? यासंदर्भात ही चर्चा होणार आहे. संविधानिक अडथळ्यांवर देखील यामध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.  

महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात

देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी  मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशीही मागणी केली आहे.  या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना प्रतिवादी केले. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. 

कोणत्या मागण्या  ?

१. आजच (रविवारी) विधीमंडळात फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश द्यावे.
२. आजच विधानसभा सदस्यपदाची शपथ द्यावी.
३. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्या आधारावर शपथविधीसाठी निमंत्रण पाठवले. त्या संदर्भात कागदपत्रे सादर करावी. (कर्नाटकात जी परमेश्वरराव केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा संदर्भ देऊन मागणी केलीय.)
४. फ्लोअर टेस्टचं व्हिडीओ रेकाँर्डींग करावं आणि त्याची काँपी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी.
५. फ्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी विधानसभेचा अध्यक्ष निवडण्यात यावा.
६. विधीमंडळात शक्तीप्रदर्शन चाचणीवेळी समर्थन आणि विरोधी गट तयार करावे. त्यानंतरच मतमोजणी करावी. म्हणजे समर्थनातील एका बाजूला उभे करावे आणि समर्थन नसलेले दुसऱ्या बाजूला उभे करावे. 
७. फ्लोअर टेस्ट होई पर्यंत देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राज्यासंदर्भातचे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये.