पंतप्रधान माध्यमांच्या प्रश्नांना का घाबरतात ?- राहुल गांधी

पंतप्रधान मोदी माध्यमांसमोर का येत नाही ? ते प्रश्नांना का घाबरतात असा सवाल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला 

Updated: Apr 2, 2019, 02:48 PM IST
पंतप्रधान माध्यमांच्या प्रश्नांना का घाबरतात ?- राहुल गांधी  title=

नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी माध्यमांसमोर का येत नाही ? ते प्रश्नांना का घाबरतात असा सवाल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. लोकसभा निवडणूक 2019 साठी काँग्रेसने नुकताच आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यावेळी राहुल गांधी बोलत होते.काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात जनतेच्या मन की बात असं म्हणत राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर सरळ निशाणा साधला आहे. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या हे मुद्दे देशातील वास्तव आहेत. तसेच भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर नरेंद्र मोदींनी थेट माझ्यांशी चर्चा करुन दाखवावी असे आव्हानही यावेळी त्यांनी केले आहे. तसंच काँग्रेस दक्षिण भारताच्या बाजूनं उभं आहे हा संदेश देण्यासाठी वायनाडची निवड केल्याचं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी म्हटले आहे. प्रसिद्ध झालेल्या या जाहीरनामा समितीत पी.चिदंबरम, एके एंटनी, मनमोहन सिंह आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देखील सहभागी आहेत. काँग्रेसने आपल्या घोषणा पत्राचे नाव हम निभायेंगे असे ठेवले आहे. 

देशातील गरीब जनतेला समोर ठेवून हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असल्याचे काँग्रेसतर्फे सांगण्यात येत आहे. बंद खोलीत बसून हा जाहीरनामा बनवण्यात आला नसून यासाठी आम्ही जनतेशी बोललो, त्यांच्या मागण्या ऐकल्या असे राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितले.

कांग्रेस घोषणा पत्र: गरीबों को सालाना 72 हजार रु, युवाओं को 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे... 

- घोषणापत्रात 'न्याय' योजनेचाही उल्लेख करण्यात आलाय. काँग्रेसनं आधीच जाहीर केलेल्या 'न्याय' योजनेनुसार समाजातील गरिबांना वार्षिक ७२,००० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आलीय. यासाठी देशातील पाच करोड सर्वात कुटुंबांना मासिक ६००० रुपये दिले जातील.

- काँग्रेसनं दिलेल्या आश्वासनानुसार, पुढच्या सहा महिन्यांत सर्व सरकारी पदांवर भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. हा आकडा जवळपास २२ लाखांवर आहे

- जीएसटी १२ टक्क्यांवर आणण्यात येईल तसंच जीएसटीचा स्लॅब केवळ एकच असेल. 

- निर्यात करण्यात येणाऱ्या वस्तुंवर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी आकारला जाणार नाही. 

- पूर्वेत्तर राज्यांत सिटिझन चार्टर रिव्ह्यू केला जाईल. यासोबतच या राज्यांच्या विकासावर भर दिला जाईला.

- जम्मू - काश्मीरचा विकास ही प्राथमिकता असेल.