विद्यापीठ हिंसाचारावर सरन्यायाधीशांची कडक शब्दात टिप्पणी

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन देशभरामध्ये आंदोलनं सुरु आहेत. अनेक ठिकाणी या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आणि अलिगड मुस्लिम विद्यापीठातल्या हिंसक आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायलायाने खडेबोल सुनावले आहेत. याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये दखल द्यायला न्यायालयाने नकार दिला. तसंच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश याप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना झालेल्या अटकेला रोखण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही आंदोलनं वेगवेगळ्या राज्यांमधली आहेत, त्यामुळे एक चौकशी समिती स्थापन करुन होणार नाही, असं आमचं मत आहे. या आंदोलनात जे विद्यार्थी जखमी झाले आहेत, त्यांनी उच्च न्यायालयात जावं. उच्च न्यायलाय त्यांच्या तक्रारींवर सुनावणी करेल, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले.

सरन्यायाधीशांची कडक शब्दात टिप्पणी

१ आम्ही या प्रकरणात पक्षपाती नाही.

२ पण जर कोणी कायदा हातात घेत असेल तर पोलीस काय करणार?

३ कोणी दगड मारत आहे, कोणी बस जाळत आहे. आम्ही पोलिसांना एफआयआर करण्यापासून कसं रोखू शकतो?

४ जर एखादा पोलीस अधिकारी दगडफेक बघत असेल तर एफआयआर दाखल करु नये?

५ बसला कोणी आग लावली? किती बस जाळण्यात आल्या?

६ आम्ही इकडे सरकारच्या भूमिकेत जात नाहीयोत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर निर्णय घ्यायच्या मुद्द्यावर नाहीयोत.

७ वकील कोलिन गोंसालविस यांनी जेव्हा जामियाच्या कुलगुरुंनी केलेल्या वक्तव्याचा दाखला दिला तेव्हा, आम्ही बातम्यांच्या आधारावर निष्कर्षांवर पोहोचणार नाही, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

८ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी तेलंगणा एन्काऊंटरनंतर सर्वोच्च न्यायलयाने चौकशी समिती नेमल्याचं सांगितलं. पण तेलंगणा प्रकरणात फक्त एका समितीची नियुक्ती केली जाणार होती. पण इकडे तसा प्रकार नाही, कारण अनेक घटना घडल्या आहेत, असं सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिलं.

९ ही काही ओरडण्याची मॅच नाही. फक्त इकडे गर्दी आणि मीडिया आहे, म्हणून हे तुमच्या ओरडण्याचं ठिकाण नाही, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी एका वकिलाला सुनावलं.

१० बेकायदेशीर गोष्टी होऊ शकत नाही. पोलिसांना अशा बेकायदेशीर गोष्टी संपवण्याचा अधिकार आहे.