महिलेला हवंय आई होण्याचं सुख, पण पती जेलमध्ये; प्रकरण गेलं कोर्टात

Trending News In Marathi: उच्च न्यायालयात एका महिलेने याचिका दाखल केली आहे. पती जेलमध्ये असताना पत्नीला आई व्हायचं होतं. पतीची सुटका करण्यात यावी यासाठी तिने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 2, 2023, 11:16 AM IST
महिलेला हवंय आई होण्याचं सुख, पण पती जेलमध्ये; प्रकरण गेलं कोर्टात  title=
Husband is in jail wife wants to be pregnant woman petition in High Court for bail

Trending News In Marathi: उच्च न्यायालयात (High Court) एका महिलेने याचिका दाखल करत पतीला जेलमधून सोडवण्याची मागणी केली आहे. बाळाचं सुख अनुभवण्यासाठी या महिलेने थेट कोर्टात पोहोचली आहे. संतान सुख हा आमचा मुलभूत हक्क आहे, असं या महिलेने याचिकेत म्हटलं आहे. महिलेच्या याचिकावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेजच्या अधिष्ठातांना पाच डॉक्टरांच्या एका पथक निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Wife Wants To Be Pregnant)

सरकारी वकील सुबोध कथार यांच्याकडून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, महिलेचा पती एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात तुरुंगात आहे पण आता महिलेला आई व्हायची इच्छा आहे. त्यासाठी राजस्थान न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुलाला जन्म देण्याचा मुलभूत अधिकार सर्वांना असल्याचा दावा या याचिकेत केला आहे. 

वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने तिच्या पतीला तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणी केली आहे. मात्र महिलेच्या तपासणीतून तिने रजोनिवृत्तीचे वय गाठले आहे. कृत्रिम किंवा नैसर्गिकरित्या ती आई बनण्याची शक्यता कमी आहे. महिलेच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेताना निर्णय दिला आहे. 

कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या एका पथकाकडून महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. महिला आता आई बनू शकते का आणि आई बनण्यासाठी ती आरोग्यदृष्ट्या फिट आहे का? याची तपासणी करण्यात येईल त्यानंतर कोर्ट आरोपीची सुटका करणार का? यावर निर्णय देईल. 

याचिकाकर्ता महिला सात नोव्हेंबर रोजी वैद्यकिय महाविद्यालयात तपासणीसाठी हजर होणार आहे. डॉक्टरांच्या पथकात तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक मनोचिकिस्तक आणि एक एंडोक्रिमोलॉजिस्ट आहेत. 15 दिवसांच्या आत महिलेच्या वैद्यकीय चाचणीचे रिपोर्ट कोर्टात सादर करणार आहेत. तर, कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.