नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरच्या सद्य परिस्थितीची माहिती गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत दिली. ५ ऑगस्टला कलम ३७० हटवल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीचा पोलीस फायरिंगमध्ये मृत्यू झाला नाही. जम्मू काश्मीर येथील परिस्थितीत सुधारत आहे. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात कर्फ्यू लागला नाही. औषधांची कोणतीही कमी नाही. सर्व शाळा सुरु आहेत. सर्व रुग्णालय सुरु आहेत. इंटरनेट सेवा देखील लवकरच सुरु व्हायला हव्या. पण याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनने घ्यायचा आहे. काश्मीरमधील सर्व कार्यालये खुली आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दगडफेक कमी प्रमाणात झाल्याचेही अमित शाह यांनी म्हटले.
HM Amit Shah in Rajya Sabha on J&K: All Urdu/English newspapers and TV channels are functioning, banking services are fully functional as well. All Govt offices and all Courts are open. Block development council elections were held, 98.3% polling was recorded pic.twitter.com/1nYLWtqZ78
— ANI (@ANI) November 20, 2019
HM Amit Shah in Rajya Sabha: After August 5(abrogation of artice 370 in J&K) not even a single person has died in police firing. People in this house were predicting bloodshed but I am happy to inform that no one has died in police firing. Incidents of stone pelting have declined pic.twitter.com/JAJMR8vPgD
— ANI (@ANI) November 20, 2019
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्याने यामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढली. तर काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी झाली. २००२ साली जम्मूतील मतदारांची संख्या काश्मीरमधील मतदारांपेक्षा दोन लाखांनी अधिक होती. जम्मूत ३१ लाख मतदार होते. तर काश्मीर आणि लडाखमध्ये एकूण २९ लाख मतदार होते.
आतापर्यंत काश्मीर खोऱ्यात विधानसभेच्या जास्त जागा असल्याने याठिकाणी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे या पक्षांकडून कलम ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ हटवण्यास कायम विरोध केला जात असे.
भारतीय संविधानानुसार दहा वर्षांनी निवडणूक क्षेत्राच्या सीमा नव्याने ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ आहेत. विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करताना तेथील लोकसंख्या आणि मतदारांचा टक्का लक्षात घेतला जातो.