नवी दिल्ली : नागरिकता सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act किंवा CAA) विरोधात देशभरात उसळलेल्या आगडोंबानंतरही गृहमंत्री काही मागे हटायला तयार नाहीत. कितीही विरोध झाला तरी भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सर्व शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व देणारच असं गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटलंय.
शरणार्थिंना नागरिकत्व मिळणारच... ते भारतीय नागरिक बनणार आणि सन्मानानं देशात राहणार. तुम्हाला जो राजकीय विरोध करायचाय तो करा परंतु, भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारनं हा दृढ संकल्प केलाय, असं अमित शहा यांनी दिल्लीत म्हटलंय.
नागरिकता सुधारणा कायद्यात कोणत्याही नागरिकाचं नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद नाही तर याद्वारे नागरिकत्व देण्याला प्राधान्य आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तानात धार्मिक हिंसेचं शिकार होणाऱ्यांना भारतात येणाऱ्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकता मिळेल.
जो या देशाचा नागरिक आहे, त्याला घाबरण्याचं कारण नाही. या देशाचा नागरिक असलेल्या एकाही मुसलमानासोबत अन्याय होणार नाही, असंही त्यांनी आश्वासन दिलंय.
एनआरसीची कल्पना भाजपची नाही तर काँग्रेसची आहे. १९८५ च्या आसाम करारांतर्गत एनआरसी आसाममध्ये लागू केलं जाईल. हे वचन राजीव गांधी यांनी दिलं होतं, असं एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत शाह यांनी म्हटलंय.