मालाच्या ने-आणसाठी जीएसटी काऊन्सिलची 'ई-वे बिल'ला मंजुरी!

मुंबई : जीएसटी काऊन्सिलनं देशात ई-वे बिलला मंजुरी दिलीय. १ जून २०१८ पासून देशभर ई-वे बिल लागू होईल.

काय आहे ई-वे बिल?

'जीएसटी'तल्या नव्या व्यवस्थेनुसार अर्थात ई-वे बिलनुसार ५० हजार रुपयांहून अधिक मूल्याच्या सामानाची ने-आण करण्यासाठी ई-वे बिलची गरज असणार आहे. कोणत्याही एका राज्यांतर्गात १० किलोमीटर अंतरावर मालाची वाहतूक करण्यासाठी पुरवठादाराला जीएसटी पोर्टलवर त्याची माहिती देणं अनिवार्य राहील.

ई-वे बिलच्या व्यवस्थेत कर अधिकारी रस्त्यात कोठेही सामानाची तपासणी करू शकतील. त्यामुळे करांच्या नियमांचं उल्लंघन होणार नाही, असं काऊन्सिलचं म्हणणं आहे.  

जीएसटी समितीनं या ई-वे बिलला मंजुरी देताना, मालाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी हे बिल लागू करण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१८ तारीख दिलीय. तर ई-वे बिल सुविधा १५ जानेवारीपासून परीक्षणासाठी उपलब्ध असेल. 

महत्त्वाचं म्हणजे, ऑक्टोबर महिन्यात टॅक्स वसुलीत नोंद झालेली घट 'टॅक्स चोरी'मुळे झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या २४ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.