सावधान! इतके दागिने खरेदी केल्यास अडचणी वाढणार

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार काळ्यापैशांच्या बाबतीत कड़क भूमिका घेतांना दिसत आहे.

सरकार सोनं आणि डोयमंड व्यापाऱ्यांमध्ये देखील पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार आता सरकार जेम्स अँड ज्वेलरी सेक्टरवर नजर ठेवून आहे. नवे नियम बनवले जात आहेत. ज्वेलर्स दुकानदारांना 6 लाख रुपयेहून अधिकच्या खरेदीची माहिती फायनॅंशल इंटेलिजेंस यूनिटला द्यावी लागेल. 

रिपोर्टमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून आरामात वस्तू विकणाऱ्या दुकानदारांवर देखील हे लागू करणार आहे.

ऑगस्ट 2017 मध्ये सरकारने जेम्स अँड ज्वेलरी डिलर असलेल्यांना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्टच्या अंतर्गत आणलं आहे. या आदेशामुळे नकारात्मक वातावरण निर्माण झालं आहे. कारण रिपोर्टिंगची रक्कमची सीमा अजून ठरवण्यात आलेली नाही.

मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने आपले ऑगस्टमध्ये दिलेले आदेश पुन्हा घेतले. रत्न-दागिन्यांच्या व्यापाऱ्यांना पीएमएलएमधून मुक्त करण्यात आलं. सरकार काळ्यापैशांवर रोख लावण्यासाठी सोनं किंवा बहुमूल्य खड्यांच्या खरेदीबाबत सीमा निश्चित करणार आहे. य़ा प्रकरणात चर्चेत आलेले मुद्दे आणि सर्व पक्षांचा सल्ला घेऊन एक नोटीफिकेशन जारी करण्यात येईल. असं एका अधिकाऱ्यांने सांगितलं आहे.