रामजन्मभूमी प्रकरण : सुप्रीम कोर्टाकडून पाच सदस्यीय घटनापीठाची निर्मिती

नवी दिल्ली - संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे येत्या गुरुवारपासून (१० जानेवारी) सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही रमाना, न्या. यु. यु. ललित आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा या घटनापीठामध्ये समावेश असेल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात २०१० मध्ये दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या १४ याचिकांवर यावेळी एकत्रितपणे सुनावणी होईल.

अयोध्येतील रामजन्मभूमीची २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलल्ला आणि निर्मोही आखाडा यांच्यात समानपणे वाटण्यात यावी, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. अखिल भारतीय हिंदू महासभेने ही मागणी केली होती. पण ती न्यायालयाने फेटाळली आणि २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात योग्य पीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी सुरू करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पाच सदस्यीय घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  

अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या जागी तातडीने राम मंदिराची बांधणी करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात यावा, अशी मागणी हिदूत्त्ववादी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. पण गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत तूर्त वटहुकूम काढणार नसल्याचे स्पष्ट केले. राम मंदिराच्या संदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच वटहुकूम काढण्याचा विचार करण्यात येईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता देशाचे लक्ष या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या सुनावणीकडेच लागले आहे.