Farmers Protest : शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला, कृषी कायदे रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली : तिन्ही नवे कृषी कायदे (New agricultural laws) रद्द करा, अशी मागणी विरोधकांच्या शिष्टमंडळाची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) यांच्याकडे केली आहे. तर कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी आंदोलकांनीही (Farmers Protest ) फेटाळला आहे. त्यामुळे तिढा कायम असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, शेतकरी (Farmer) आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत.

केंद्र सरकार आणि शेतकर्‍यांमधील कृषी कायद्यांवरून संघर्ष ( farm laws ) आता अधिक वाढत चालला आहे. शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळल्याने संघर्ष अटल असल्याचे दिसून येत आहे. कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन ( farmers protest ) सुरूच ठेवण्याची घोषणाही शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील दिशा निश्चित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या प्रस्तावानंतर शेतकरी नेत्यांनी सिंघू सीमेवर बैठक घेतली. या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी त्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली.  

दिल्लीतील शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त बैठकीमध्ये सरकारकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव एकमताने नामंजूर करण्यात आला. आणखी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. १२ डिसेंबरपासून राजस्थान हायवे बॉर्डर जाम करणार आणि सर्व टोल नाके फ्री करण्याचे आंदोलन तर १४ डिसेंबर रोजी सर्व बॉर्डरवर आंदोलक एक दिवसीय उपोषण करणार आहेत. तसेच याच दिवशी देशभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आणि लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओ सिमवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन नवीन कृषी कायद्यांबाबत चर्चा केली. या बैठकीनंतर नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी या शिष्टमंडळानं केली. जर शेतकरी हिताचे कायदे आहेत तर मग शेतकरी रस्त्यावर कसा असा सवाल काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. या शिष्टमंडळात राहुल गांधींसह राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, कम्युनिष्ट पार्टीचे नेते सीताराम येच्युरी, डी राजा या नेत्यांचा समावेश होता.