शेतकऱ्यांसोबतची चर्चा फिस्कटली, शेतकरी आंदोलन सुरूच

नवी दिल्ली : कृषी कायदा रद्द (Agriculture Bill) करण्यात यावा, या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा या राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी आंदोलनाला (Farmer's agitation) देशातून पाठिंबा मिळत आहे. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरू असलेली बैठक आता संपली आहे. या बैठकीत कोणताही तोडगा काढण्यात यश आले नाही. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात कोणत्याही विषयावर करार होऊ शकला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुढील बैठक ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. शेतकरी आंदोलन (Farmers protest) अजूनही सुरूच आहे. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,(Narendra Singh Tomar) पीयूष गोयल  (Piyush Goyal) आणि सोम प्रकाश (Som Prakash)यांनी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधला हे स्पष्ट करा. या बैठकीस ३२ शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.

केंद्र सरकारची दिल्लीत शेतकऱ्यांसोबत चर्चा फिस्कटली आहे. ३२ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात नवीन कृषी कायद्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली हाती. मात्र यावर तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळणार असल्याचे दिसत आहे. नवीन कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. सलग सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुढील बैठक ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, पाच सदस्यीय नेत्यांची बैठकीबाबत चर्चा झाली. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे आज कोणतीही यशस्वी चर्चा झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. बैठक संपल्यानंतर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, ही बैठक चांगली झाली आणि आम्ही निर्णय घेतला आहे. पुढील संवाद ३ डिसेंबरला होईल. आम्हाला समिती गठीत करावी, अशी इच्छा होती पण शेतकरी नेत्यांशी सर्वांशी संवाद साधण्याची इच्छा होती, आम्हाला यात काहीही अडचण नाही.

The meeting was good and we have decided that the talks will be held on 3rd December. We wanted a small group to be constituted but farmers' leaders wanted that the talks should be held with everyone, we do not have problem with it: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/73zml1sb0r pic.twitter.com/9pm3kMgfLk

— ANI (@ANI) December 1, 2020

शेतकरी प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य चंदा सिंह म्हणाले की, कृषी कायद्याविरूद्ध आमचे आंदोलन कायम राहील. आम्ही सरकारकडून काहीतरी घेऊन नक्कीच परत जाऊ. आम्ही सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी परत येऊ. 

दरम्यान, आपचे नेते आतिशी मार्लेना यांनी सिंधू सीमेवर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) शेतकरी आंदोलकांची भेट घेतली. ते म्हणाले, 'एमएसपीची हमी कायद्यात येणे आवश्यक आहे. आम्ही स्वामीनाथन समितीचे पालन करू, असे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने एमएसपीमध्ये दीडपट वाढ केली. त्याला कायदेशीररित्या काढून टाकण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही. सिंह यांनी सांगितले, जे काही शेतकरी हिताचे आहे ते केले आहे. स्वामीनाथन आयोगामध्ये अशी मागणी होती की शेतकर्‍याला त्याचे पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, त्याला कोणत्याही गोष्टीशी बांधले जाऊ नये. सरकारने हेच केले आहे. विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले, शेतकर्‍याला त्रास होत नाही, बाकी सर्व घडत आहे. जे कमिशन खातात ते विरोधासमवेत असतात.

सांगवान खापचे प्रमुख आणि चरखी दादरीचे अपक्ष आमदार सोमबीर सांगवान यांनी म्हटसे आहे, हरियाणाचे सर्व खाप शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहेत. काल मी सांगवान खाप यांची बैठक घेतली आणि आम्ही दिल्लीला जात आहोत. अपक्ष आमदार म्हणून मी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याची मी घोषणा करतो.