Farmers Protest : सरकारबरोबरची चर्चा फिस्कटली, दिल्ली सीमेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी

शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात पाचव्या फेरीची चर्चा (Farmers Government Fifth Meeting) सुरु होती. मात्र, यात तोडगा निघू शकला नाही.

Updated: Dec 5, 2020, 07:25 PM IST
Farmers Protest : सरकारबरोबरची चर्चा फिस्कटली, दिल्ली सीमेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी  title=

नवी दिल्ली : शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात पाचव्या फेरीची चर्चा (Farmers Government Fifth Meeting) सुरु होती. मात्र, यात तोडगा निघू न शकल्याने ही चर्चा फिस्कटली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने कृषी कायदा २०२० मध्ये सुधारणा करण्यास सहमती दर्शविली आहे, परंतु शेतकरी त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दरम्यान, मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्ली सीमेवर (Delhi Border) गोळा झाले आहेत. सरकारने दिल्ली पोलिसांना सीमेवर सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या १० दिवसांपासून शेतकरी सातत्याने आंदोलन (Farmers Protest) करत आहेत. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात ही पाचवी फेरीतील बैठक आहे.

गाझीपूर सीमेवर शेतकरी गोळा

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवरील गाजीपूर  येथे शेतकर्‍यांची हालचाल तीव्र होत आहे. लासपूर, उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांनी गाझीपूर सीमेकडे (यूपी-दिल्ली सीमा)  कूच केली आहे. दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गावरील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून आंदोलन करीत असलेले उत्तर प्रदेशचे बुलंदशहर येथील शेतकरी योगेंद्र सिंह म्हणाले की, 'माझा मुलगा ओवान उद्या ६ डिसेंबरला लग्न करणार आहे आणि मी येथे आहे. मी लग्न सोहळ्याला भाग घेणार आहे. घरी जाणार नाही कारण हा निषेध आमच्या भविष्यासाठी आहे.

शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम  

कृषी कायद्याविरोधात  (Farm Laws) शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे (Farmers Protest) एनसीआर प्रदेशातील अनेक मार्ग बंद आहेत. दिल्ली-नोएडा लिंक रोडही वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत एमएसपी आणि मंडी यावर चर्चा झाली आहे. परंतु हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहे.

परिस्थिती हाताबाहेर

सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील पाचव्या फेरीतील चर्चेदरम्यान शेतकरी नेते सरकारवर संतापलेले दिसत आहेत. शेतकरी नेते सरकारकडे मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यास सांगत आहेत. शेतकऱ्यांनी बैठक सोडण्याबाबतही बोलले. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी नवीन कृषी कायद्यांबाबत केलेल्या विधानाचा उल्लेखही केला. ते म्हणाले, कॅनडाची संसद चर्चा करीत आहे, पण आपले सरकार ऐकायला तयार नाही.