'व्हीव्हीपॅट' पडताळणीवर विरोधकांची पुनर्विचार याचिका न्यायालयानं फेटाळली

नवी दिल्ली : व्हीव्हीपॅट पडताळणीसाठी विरोधकांनी केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. २१ विरोधी पक्षांनी ही याचिका केली होती. याआधी ८ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५ केंद्रातल्या व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा फेरविचार व्हावा अशी याचिका चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांनी केली होती. मात्र आम्ही आमचा आदेश बदलण्याच्या विचारात नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. किमान २५ टक्के तरी व्हीव्हीपॅटची पडताळणी व्हावी असं अभिषेक मनूसिंघवी यांनी विरोधकांची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटलं. 

याअगोदर ईव्हीएम मशिनची ५० टक्के व्हीव्हीपॅटशी पडताळणी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. एकाच प्रकरणात कोर्टानं किती वेळा सुनावणी करायची? असंदेखील कोर्टानं विरोधकांना सुनावलंय. याआधी ८ एप्रिल रोजी एका विधानसभा मतदारसंघातून पाच व्हीव्हीपॅट मशीनची पडताळणीचे आदेश कोर्टानं दिले होते. 

सुनावणीसाठी विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते चंद्राबाबू नायडू, फारुख अब्दुल्ला, डी. राजा आणि अहमद पटेल कोर्टात दाखल झाले होते. कमीत कमी ५० टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनची पडताळणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीशचंद्र मिश्र यांच्यासमवेत २१ नेत्यांनी मिळून ही याचिका दाखल केली होती.