नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूकीसोबतच इतरही राज्यातील निवडणूका घेण्याच्या चर्चेला सरकारमध्ये सुरूवात झाली आहे. लोकसभा निवडणूकीसोबत काही राज्यांच्या निवडणूका करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, यामध्ये ताळमेळ बसवण्यासाठी लोकसभा निवडणूक नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 मध्येही होऊ शकते.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सूचना आहे की, देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकत्र केल्या जाव्यात. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात, अशी मागणी याआधीही अनेकदा केली गेली आहे. सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे राज्यांच्याच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा बोलून दाखवलं आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिल्लेया वॄत्तानुसार सूत्रांनी म्हटले आहे की, या राजकीय बदलाला समजून घेण्यासाठी लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप आणि काही सचिवांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर सहा महिन्यात येणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात. सरकारचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने अगोदर निवडणूक घेता येते, अशी तरतूद संविधानात आहे. याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत आणि कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती करण्याची गरज नाही, असं सुभाष कश्यप यांनी सांगितलं.
पुढील लोकसभा निवडणूका २०१९ मध्ये होणार आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, लोकसभा निवडणूका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मिझोराममध्ये घेतल्या जाऊ शकतात. रा सर्वच राज्यांमध्ये सध्या विधानसभांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये पूर्ण होत आहे. या राज्यांमध्ये मिझोराम सोडून इतर सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे.
तज्ञांचं म्हणनं आहे की, या मुद्द्यावर सरकारला सर्वच सहयोगी राजकीय पक्षांची सहमती मिळवणे आवश्यक असणार आहे. जर या सर्वांची सहमती मिळाली तर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूकाही सोबत घेतल्या जाऊ शकतात. या राज्यांमध्ये विधानसभांचा कार्यकाळ एप्रिल २०१९ मध्ये पूर्ण होत आहे.