नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय देत साऱ्या देशाचं लक्ष वेधलं. ज्याअंतर्गत मुलींचाही वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांइतकाच अधिकार आहे, असं नमुद करण्यात आलं. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या नेत्तृत्त्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं याबाबतचा निर्णय दिला.
हिंदू वारसा दुरुस्ती अर्थात Hindu Succession (amendment) Act 2005 अस्तित्वात आला त्यावेळी वडील हयात असो किंवा नसो, मुलींना मुलांप्रमाणेच त्यांच्या संपत्तीमध्ये समान हक्क मिळणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. ज्याअंतर्गत ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असणाऱ्या सर्व मुलींना या सुधारत कायद्यान्वये मिळणारे अधिकार प्राप्त होतील.
९ सप्टेंबर २००५ ला तत्कालीन केंद्र सरकारकडून हिंदू वारसा कायद्यातील कलम ६ मध्ये महत्त्वाची दुरूस्ती करण्यात आली होती. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीमध्ये किंवा एकूणच संपत्तीमध्ये मुलांप्रमाणे मुलींनाही समसमान वाटा मिळण्यासंदर्भातील ही दुरुस्ती होती. असं असलं तरीही ही दुरुस्ती अद्यापही अंमलात आणण्यात आली नव्हती.
२००५ पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाल्यास मुलींना हा हक्क मिळणार की नाही याबाबत मात्र स्पष्टता नव्हती. पण, आता मात्र ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळं वडिलांच्या संपत्तीत यापुढं मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळणार आहे.