मोठा झटका : चिनी उत्‍पादकांवर कस्‍टम ड्यूटी वाढविण्याची सरकारची तयारी

नवी दिल्ली :लडाख सीमेवरुन  भारत-चीन या दोन देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चीनकडून खुरापती काढण्यात येत आहेत. चीनला चांगलाच धडा शिकविण्यासाठी सरकराने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सीमा वादानंतर निर्माण झालेल्या तणावानंतर चीनच्या काही उत्पादनावर कस्टम ड्यूटी वाढविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यामुळे चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंना आळा बसेल. दरम्यान, सूत्रांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार अद्याप निर्णय झालेला नाही. आयात वस्तूंवर शुल्क वाढविण्याबाबत चर्चा चालू आहे.

भारत एकूण आयात केले जाणाऱ्या वस्तूंपैकी १४ टक्के हिस्सा चीनचा आहे. एप्रिल २०१९पासून फेब्रुवारी २०२० रोजी भारताने चीनकडून ६२.४अब्ज डॉलर किंमतीची सामग्री आयात केली आहे. तर १५.५ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली आहे. चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंमध्ये मुख्य वस्तूंमध्ये घड्याळ, संगीत साधने, खिळनी, खेळाचे साहित्य, वस्तू, गाद्या, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, रसायन, लोखंड आणि लोखंडी साहित्य,  खनिज ईंधन आणि धातूंचा समावेश आहे. यावर आयात शुल्क वाढवण्याबाबत विचार सुरु आहे. जर आयात शुल्क वाढविले तर  ‘मेक इन इंडिया’ च्या विकासाला अधिक चालना मिळेल.

चीनविरोधात सरकार कडक पावले उचण्याबाबत विचार करत आहे. याआधी भारतीय रेल्वेने मोठे पाऊल उचलले आहे. चीन कंपनीबरोबरचा ४७१ कोटींचा करार रद्द केला आहे. गलवान खोऱ्यात २० सैनिक शहीद झाल्यानंतर संपूर्ण देशात चीन विरोधी वातावरण तयार झाले आहे. तसेच संताप व्यक्त होत आहे. यातूनच चीनच्या उत्पादनावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. 

२०१६ मध्ये झालेला करार

भारतीय रेल्वे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआयएल) ने बीजिंग नॅशनल रेल्वे रसिर्च ए्ण्ड डिझाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्ननल ए्ण्ड कंबिनेशन्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड २०१६ मध्ये एक करार केला होता.  या कराराअंतर्गत कायपूर आणि दीन दयाल उपाध्याय रेल्वे स्टेशनच्या सेक्शनच्या दरम्यान ४१७ किमी लांबीची ट्रॅक सिग्नल सिस्टम बसविण्यााच निर्णय झाला होता.

रेल्वे का कानपूर आणि मूगलसराय दरम्यान ४१७ किलोमीटर लांबीचा भाग सिग्नल आणि दूरसंचार काम एकदम हळू करण्यात येत होते. हेच कारण सांगून कंपनीबरोबरचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ‘ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ चे काम २०१९ पूर्वीच होणे गरजचे होते. परंतु अद्यापपर्यंत २० टक्के काम केले गेले आहे.