Loksabha: काँग्रेस राहुल गांधींवरील कारवाईचा बदला घेणार? ओम बिर्लांचं लोकसभा अध्यक्षपदच धोक्यात? मोठ्या राजकीय घडामोडीची शक्यता

No Trust Vote Against Lok Sabha Speaker: काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे लोकसभा (Loksabha) सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्यानंतर देशामध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अगदी रस्त्यांवरील आंदोलनांपासून ते राज्यांमधील विधानसभांपर्यंत आणि संसदेपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत अनेक ठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे लोक एकमेकांविरोधात बोलताना दिसत आहेत. अशातच विरोधी पक्षांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या या निर्णयाला लोकशाहीची हत्या असं सांगत विरोध सुरु केला आहे. काँग्रेस आता या मुद्द्यावरुन थेट निर्णायक लढाई लढण्याच्या तयारी असल्याचं चित्र दिसत आहे.

काँग्रेसची तयारी पण...

विरोधी पक्षांकडून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत असल्याची माहिती काँग्रेसच्या सुत्रांनी दिली आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. सोमवारी म्हणजेच 3 एप्रिल रोजी हा अविश्वास प्रस्ताव संसदेमध्ये मांडला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र लोकसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी 50 टक्के सदस्यांचं समर्थन असणं आवश्यक असतं. विरोधी पक्षांकडे ओम बिर्लांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याइतकी खासदार संख्या आहे. मात्र यामध्येही एक समस्या आहे. अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी सभागृहाचं कामकाज सुरु असणं आवश्यक आहे. सध्याची स्थिती पाहता लोकसभेचं कामकाज सुरु राहणं किती शक्य आहे याबद्दल शंकाच व्यक्त केली जात आहे.

विरोधकांकडून गंभीर आरोप

विरोधी पक्षांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर राहुल गांधींना संसदेमध्ये बोलण्याची संधी दिली नाही असा आरोप केला आहे. तसेच बिर्ला हे विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतात असाही विरोधकांचा आरोप आहे. राहुल गांधींना 'मोदी अडनाव' प्रकरणामध्ये दोषी ठरवण्यात आल्यावर 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. त्यानंतर 24 तासांमध्ये लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांची सदस्यता रद्द केली. यावरुनही विरोधकांनी अध्यक्षांना लक्ष्य केलं आहे. 

कसा आणतात अविश्वास प्रस्ताव

लोकसभेच्या अध्यक्षांना संसदेमध्ये संमत केलेल्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून पदावरुन हटवलं जाऊ शकतं. संविधानाच्या अनुच्छेद 94 आणि 96 मध्ये यासंदर्भातील तरतुदी आहेत. बहुमताच्या आधारावर लोकसभेच्या अध्यक्षांनाही पदावरुन हटवता येऊ शकतं असं संविधानात म्हटलं आहे. मात्र हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी एकूण खासदारसंख्येच्या 50 टक्के खासदारांचा या प्रस्तावाला पाठिंबा असणं आवश्यक आहे. या प्रस्तावाबद्दल कमीत कमी 14 दिवस आधी सूचना द्यावी लागते. त्यानंतरच हा प्रस्ताव मांडता येतो. अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतर अध्यक्ष संसदेत असले तरी ते चर्चेची सुत्र हाताळू शकत नाही. संसदेचं सध्याचं अधिवेशन हे 6 एप्रिलपर्यंत सुरु राहणार असून या कालावधी काँग्रेसला विरोधी पक्षांच्या मदतीने अविश्वास प्रस्ताव मांडता येईल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.