मोदी सरकारची कसोटी, आज राज्यसभेत सादर होणार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. लोकसभेत बहुमतानं विधेयक मंजूर झालं असलं तरी राज्यसभेत भाजपची खरी कसोटी आहे. जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी, वायएसआर या पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे लोकसभेत भाजपला विधेयक मंजूर करून घेता आलं. राज्यसभेतही विधेयक सहज संमत होईल अशी खात्री भाजपकडून व्यक्त करण्यात येते आहे. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४० एवढी आहे. मात्र ५ जागा रिक्त असल्यामुळे बहुमताचा आकडा १२१ एवढा आहे. भाजपचे ८३ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला अजून ३८ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. 

एआयडीएमकेचे ११, जेडीयूचे ६, शिरोमणी अकाली दलाचे ३, अपक्ष आणि इतर मिळून १३ असे ११६ खासदार भाजपच्या बाजूनं मतदान करतील असा विश्वास भाजपला आहे. त्याशिवाय बिजू जनता दलाचे ७, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाचे २ असे मिळून १२७ खासदार विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करण्याची चिन्ह आहेत. यापैकी काही पक्षांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही, तरी भाजपला फायदा होईल. 

याशिवाय शिवसेनेची भूमिका अनिश्चित आहे. पाठिंबा देणारच नाही असं शिवसेनेनं कुठेही म्हटलेलं नाही. त्यामुळे सस्पेंस कायम आहे. शिवसेनेकडे तीन खासदार आहेत. तर यूपीएचे ६४ तर यूपीएबाहेरचे ४४ असे मिळून १०८ खासदार विधेयकाला विरोध करण्याची शक्यता आहे. दुपारी दोन वाजता राज्यसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तब्बल सहा तास यावर चर्चा होणार आहे.