नवी दिल्ली : आसाम आणि मिझोराम यांनी शुक्रवारी (26 नोव्हेंबर) त्यांच्या आंतरराज्य सीमेवर शांतता राखण्याचा संकल्प केला आणि जुलैमध्ये पाच आसाम पोलीस कर्मचारी आणि एका नागरिकाचा बळी घेणार्या सीमा विवादांवर तोडगा काढण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांची दोन दिवसांतील ही सलग दुसरी बैठक होती. गुरूवारी (२५ नोव्हेंबर) रात्री जेवतानाही त्यांची भेट झाली होती.
ट्विटच्या मालिकेत सरमा म्हणाले की, मुख्यमंत्री-स्तरीय चर्चा वेळोवेळी होईल. "हे सांगताना आनंद होत आहे की मी HCM मिझोरम श्री @ZoramthangaCM सोबत आज संध्याकाळी माननीय HM श्री @AmitShah यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. आम्ही आमच्या सीमेवर शांतता राखण्यासाठी संकल्प केला.
"दोन्ही राज्ये चर्चेद्वारे सीमा विवाद सोडवण्यासाठी समित्या स्थापन करतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चाही होणार आहे. त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभारी आहोत.
आसाम आणि मिझोरममध्ये 164 किमी लांबीची सीमा आहे.
झोरामथांगा यांनी गुरुवारी (२५ नोव्हेंबर) सांगितले होते की दोन्ही राज्य सरकारे सीमेवर कुंपण वाढवण्याचा "प्रयत्न" करतील.
सीमा विवाद सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर राष्ट्रीय राजधानीत दोन मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका पार पडल्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारला आसाम आणि मिझोराममधील सीमा विवादावर शांततापूर्ण तोडगा काढायचा आहे आणि केंद्रीय गृहमंत्री दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नियमित संपर्कात असल्याचे सांगितले जाते आहे.
26 जुलैच्या हिंसाचारानंतर, आसाम आणि मिझोराम पोलिसांनी एकमेकांच्या राजकीय नेत्यांची आणि पोलrस आणि नागरी अधिकाऱ्यांची नावे घेऊन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवले. यापैकी काही प्रकरणे युद्धविरामानंतर मागे घेण्यात आली.
28 जुलै रोजी दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपस्थित होते जिथे चकमकीच्या ठिकाणी तटस्थ केंद्रीय बल (CRPF) तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दोन राज्यांच्या सीमेवर झालेल्या संघर्षानंतर 26 जुलै रोजी मिझोराम पोलिसांनी आसाम अधिकार्यांच्या पथकावर गोळीबार केल्याने पाच आसाम पोलrस कर्मचारी आणि एक नागरिक ठार झाले आणि पोलिस अधीक्षकांसह 50 हून अधिक जण जखमी झाले.
1873 च्या बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन अंतर्गत 1875 मध्ये अधिसूचित केलेल्या अंतर्गत रेषेतील राखीव जंगलाचा 509 चौरस मैलांचा पट्ट्या त्यांच्या मालकीचा असल्याचा दावा मिझोरम सरकारने केला असताना, आसामने भारताच्या सर्वेक्षणाद्वारे काढलेल्या घटनात्मक नकाशा आणि सीमारेषेचा आग्रह धरला. 1933 मध्ये ते मान्य झाले होते.
2018 मध्ये मोठ्या भांडणानंतर, मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये आणि त्यानंतर या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सीमावाद पुन्हा निर्माण झाला. केंद्राच्या मध्यस्थीने अनेक चर्चेनंतर वाढलेला तणाव यशस्वीपणे निवळला.
5 जून रोजी, मिझोराम-आसाम सीमेवर दोन बेबंद घरे अज्ञात व्यक्तींनी जाळली, ज्यामुळे अस्थिर आंतरराज्य सीमेवर तणाव निर्माण झाला.
या घटनेनंतर जवळपास एक महिन्यानंतर, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या जमिनींवर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपांसह पुन्हा सीमेवर ताज्या वादाला तोंड फुटले.
मिझोरामने आसामवर आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आणि वैरेंगटे गावाच्या पश्चिमेला सुमारे 5 किमी अंतरावर असलेल्या ऐटलंग क्षेत्रावर जबरदस्तीने कब्जा केल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, आसामने मिझोरामवर हैलाकांडी जिल्ह्याच्या आत 10 किलोमीटर अंतरावर संरचना बांधण्याचा आणि सुपारी आणि केळीची रोपे लावल्याचा आरोप केला.
वादग्रस्त भागावर मिझोराम पोलिसांनी उभारलेल्या दोन तात्पुरत्या शिबिरांचे नुकत्याच झालेल्या चकमकीदरम्यान आसाम पोलिसांनी नुकसान केले.
अधिका-यांनी सांगितले की, मिझोसने बांधलेले दोन शिबिरे आणि त्यांच्याद्वारे बांधलेले कोविड-19 चाचणी केंद्र उद्ध्वस्त करणे हा मिझोरामची सीमेवरची जमीन काबीज करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता.