नव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, न्यायाधीशांच्या वेतनात होणार वाढ

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठीकत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत १५वा वित्त आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनाच्या फेरविचाराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे ३१, उच्च न्यायालयाचे १०७९ न्यायाधीशांना लाभ मिळणार आहे.

निवृत्त न्यायाधिशांना होणार फायदा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि २४ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ आणि उच्च न्यायालयाच्या १०७९ न्यायाधीशांना होणार आहे. यासोबतच २५०० निवृत्त न्यायाधीशांनाही पेन्शचा फायदा होणार आहे.

वेतनवाढ १ जानेवारी २०१६पासून

वेतनवाढ, भत्ते, ग्रॅच्यूटी आणि पेन्शनचा लाभ न्यायाधीशांना, निवृत्त न्यायाधिशांना १ जानेवारी २०१६ पासूनचा मिळणार आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, ३२० सार्वजनिक उपक्रमांतील ९.३५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयासोबतच सर्व सरकारी उपक्रमांत मॅनेजमेंट आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतन वाढीसंदर्भात चर्चा होऊ शकेल. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिवाळखोरी कायद्यात अध्यादेशाद्वारे काही बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची शिफारस केली आहे. हा अध्यादेश संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. हा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर दिवाळखोरी कंपन्यांच्या प्रमोटर्सच्या अडचणी वाढू शकतात.