मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना आज बजेट २०२१ सादर केलं. जुन्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्याकरता 'स्क्रॅप पॉलिसी'ची घोषणा केली आहे. 'क्लीन एअर' चा विचार करता या पॉलिसी अंतर्गत २० वर्षांपूर्वीच्या खासगी गाड्या आणि १५ वर्षांपूर्वीच्या व्यावसायिक गाड्यांना ऑटोमॅटिक फिटनेस सेंटरमध्ये जावं लागणार आहे.
नुकतंच रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने सरकारी वाहनांकरता १५ वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅपमध्ये पाठवण्यास मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयाच्या या निर्णयानुसार केंद्र, राज्य सरकार आणि पब्लिक सेक्टरच्या कंपन्यांनी वापरलेल्या १५ वर्षांच्या जुन्या गाड्या हटवाव्या लागतील. या पॉलिसीचं पालन एप्रिल २०२२पासून होणार आहे. ( Budget 2021 : काय स्वस्त आणि काय महाग?)
केंद्र सरकारने मे २०१६ मध्ये जुन्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्यासाठी Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme चा वापर केला होता. सरकारला असं वाटत आहे की, या पॉलिसीमुळे रस्त्यावर असलेल्या १५ वर्षे जुन्या २.८ करोड गाड्या हटवण्यास मदत होईल. (Budget 2021: अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्राला किती कोटी?)
आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासानुसार, एकूण वायू प्रदूषणा पैकी ७०टक्के वायू प्रदूषण हे केवळ वाहनांमुळे होत असते. अशातच जुनी वाहनं हटवल्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होईल.
रस्ते परिवबन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, स्क्रॅप पॉलिसीमधून रिसायकल केलेल्या गाड्यातून कच्चा माल उपलब्ध होईल. यामुळे नव्या गाड्यांच्या दरात ३०टक्के कपात होणार आहे. तसेच स्टीर उत्पादन शुल्क म्हणजे कस्टम ड्युटी देखील कमी केली आहे. यामुळे वाहनांच्या दरात कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.