नवी दिल्ली : 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठी सरकार कृषीतलं शिक्षण, संशोधन या गोष्टींवरच्या तरतुदींमध्ये 15 टक्के वाढ करू शकतं.
कृषी क्षेत्रातलं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार या क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. ही तरतूद 15 टक्क्यांनी म्हणजेच 8,000 कोटींनी वाढवली जाऊ शकते. एकंदरीतच कृषी क्षेत्रावर सरकार विशेष लक्ष देईल असं दिसतं. यामुळेच या क्षेत्रातल्या तरतुदींमध्ये भरघोस वाढ केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीनेही काही तरतूदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. 150 मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीशी संबंधीत उद्योगांवर भर दिला जाणाचा इरादा सरकारने दाखवलाय. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं यासाठी या भागातल्या शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासावरही सरकारचं विशेष लक्ष आहे. तसंच नवीन उद्योग निर्माण करण्यावरही सरकारचा भर आहे. तसंच औद्योगिक उत्पादन वाढून त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी तसंच राष्ट्रीय उत्पन्न वाढावं यासाठी देखील सरकार प्रयत्नशील आहे.