लवकरच 'या' दोन सरकारी बँकाचे खासगीकरण; सरकारची तयारी पूर्ण

मुंबई : Bank privatization: खासगीकरणाबाबत देशात वेगाने काम सुरू आहे. आता या क्रमाने दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण होणार आहे. त्यासाठी सरकारने तयारीही पूर्ण केली आहे.

देशात खासगीकरणाबाबत सरकार वेगाने काम करीत आहे. आता सरकार लवकरच दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करणार आहे.  सूत्रांच्या मते या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेची सुरूवात होऊ शकते.

बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून सरकार PSU बँकांवरील (PSBs) विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकणार आहे. यासाठी सरकारने दोन सरकारी बँकांची निवडही केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सरकारची तयारी पूर्ण 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन सरकारी अधिकार्‍यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, या मोठ्या बदलांची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. परंतु कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

कोणत्या बँका खाजगी असतील?

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी पूर्ण केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, निर्गुंतवणुकीवरील मंत्र्यांचा गट खाजगीकरणासाठी बँकांची नावे निश्चित करेल.

सरकारची योजना काय आहे?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तीय वर्ष 22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. 

याशिवाय, NITI आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड केली आहे. सातत्याने आंदोलने होऊनही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य बँका म्हणून निवड करण्यात आली होती. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांच आधी खाजगीकरण केलं जाऊ शकतं.