Bank Privatization | लवकरच 'या' सरकारी बँकेचे खासगीकरण; आणखी दोन बँका यादीत

मुंबई : Bank Privatization : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया जवळपास सुरू झाली आहे. सप्टेंबरपर्यंत खासगीकरण सुरू होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून सरकार PSU बँकांवरील (PSBs) विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहे.

सरकारची तयारी पूर्ण

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्त्या मांडण्याची तयारी सुरू आहे, परंतु या मोठ्या बदलांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत ही दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खाजगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सरकारच्या योजना जाणून घ्या

विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. NITI आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड देखील केली आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात LIC चा आयपीओ शेअर बाजारात येईल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले होते. 

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य बँक  म्हणून निवड करण्यात आली आहे. म्हणजेच, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकाचे खासगीकरण होऊ शकते.  बँक ऑफ महाराष्ट्र पुढील वर्षी याच प्रक्रियेचा भाग होऊ शकते.