अयोध्ये प्रकरणी 'मध्यस्थी' होणार? सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठ बुधवारी अयोध्या प्रकरणात 'मध्यस्थता' व्हावी किंवा नाही याबद्दल निर्णय घेणार आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी गेल्या सुनावणीत मध्यस्थीचा पुन्हा प्रयत्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याप्रकरणी चर्चा करून कोर्टाबाहेर तंटा सुटण्याची अवघा एक टक्का शक्यता असेल तरी ती शक्यता पडताळली पाहिजे, असं मत गेल्या सुनावणीत न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं. मुस्लिम पक्षकारांनी यावेळी मध्यस्थीच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते, अशी भूमिका मांडली होती. दुसरीकडे रामलल्लाचे वकील मात्र अशा कुठल्याही प्रकारच्या मध्यस्थीला तयार नव्हते. याआधी असे प्रयत्न झाले असून ते अयशस्वी झाल्याचं निर्मोही वकिलांनी म्हटलंय. आज न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांना याविषयीची भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे. त्यानंतर लगेचच सरन्यायाधीश गोगोईंच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय खंडपीठ मध्यस्थीच्या प्रयत्नांवर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.

मध्यस्थीनं प्रश्न सोडवण्याच्या प्रस्तावावर आज घटनापीठ अंतिम निर्णय देणार आहे. 'मध्यस्थते'ची प्रक्रिया गोपनीय राहील तसंच भूमि वादाच्या सुनावणीच्या समांतररित्या हा वाद सामोपचारानं आणि सामंजस्यानं सोडवला जाऊ शकतो, असं जस्टिस बोबडे यांनी म्हटलं होतं.

राम मंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. या प्रकरणी गुन्हे दाखल होण्यासोबतच दिवाणी न्यायालयातही हा खटला चालला. अलाहाबाद हायकोर्टने २० सप्टेंबर २०१० ला अयोध्या टायटल वादावर निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमीन तीन समान भागात वाटली जावी. या जागेवर रामललाची मूर्ती आहे तिथे रामलला विराजमान व्हावेत. सीता रसोई आणि राम चबूतरा निर्मोही आखाड्याला दिला जावा. बाकीची एक तृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं अलाहाबाद कोर्टानं म्हटलं होतं. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनीवर रामलला विराजमान व्हावेत यासाठी हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेश थांबवत या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे.