एव्हिएशन घोटाळा : प्रफुल्ल पटेलांची ईडीच्या चौकशीला दांडी

नवी दिल्ली : प्रफुल्ल पटेल आज अंमलबजावणी संचालनालयासमोर चौकशीसाठी हजर राहणार नाहीत. यूपीए काळात झालेल्या हवाई वाहतूक गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री प्रफुल्ल पटेलांना अंमलबजावणी संचालनालयानं समन्स बजावलं होतं. याप्रकरणी आज प्रफुल्ल पटेल यांची चौकशी करण्यात येणार होती. मात्र, आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम असल्यामुळे आज चौकशी करू नये, अन्य तारीख द्यावी अशी मागणी प्रफुल्ल पटेल यांनी केली आहे. 

तत्कालीन नागरिक उड्डाण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी एअर इंडियाच्या फायद्याच्या मार्गावर खासगी एअरलाईन्सला (किंगफिशर एअरलाईन, जेट एअरवेज, गो एअरलाईन, स्पाईस जेट आणि पॅरामाऊंट) यांना दिले, असा आरोप आहे. याशिवाय एअरबेसकडून खरेदी करण्यात आलेले ४३ एअरप्लेनवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत चौकशी सुरू केलीय. 

काय आहे प्रकरण

काही दिवसांपूर्वी दीपक तलवार नावाच्या दिल्लीतील कुप्रसिद्ध कॉर्पोरेटर लॉबिस्टचे दुबईतून प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. यूपीए सरकारमध्ये प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री असताना दीपक तलवार सातत्याने त्यांच्या संपर्कात होता. या काळात दीपक तलवार याने परदेशी हवाई कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले होते. यामुळे एअर इंडिया कंपनीचे मोठे नुकसान झाले होते. याशिवाय, अन्य एका प्रकरणात 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी'साठी राखून ठेवण्यात आलेले ९० कोटी रुपये हडप केल्याचा आरोपही दीपकवर आहे. या सगळ्या प्रकरणांचा सध्या 'ईडी'कडून तपास सुरु आहे. यूपीए सरकारच्या काळातही हवाई क्षेत्रासंदर्भात झालेल्या व्यवहारांमध्येही दीपक तलवारची भूमिका असल्याचा संशय 'ईडी'ला आहे. याप्रकरणी दीपकवर भ्रष्टाचार आणि कर चुकवेगिरीच्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणारे काही हवाई मार्ग तलवारने तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिले होते. या मोबदल्यात तलवारला २००८- ०९ या कालावधीत २७२ कोटी रुपये मिळाले होते. सरकारी नियमानुसार परदेशात प्रवासी सेवा देण्यासाठी विमान कंपनीकडे पाच वर्षाचा अनुभव आणि २० विमाने असणे बंधनकारक आहे. तलवारनं या नियमांना फाटा देऊन सरकारी अधिकारऱ्यांना लाच देऊन 'एअर एशिया'ला परदेशात प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाना मिळावून दिल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारामुळे एअर इंडियाला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. हे सर्व व्यवहार प्रफुल्ल पटेल यांच्या कारकीर्दीत झाले होते. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिती नसताना ७० हजार कोटी रुपये किंमतीच्या १११ विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलीनीकरण, परकीय गुंतवणूकीतून प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणारे काही हवाई मार्ग खासगी कंपन्यांना देणे अशा चार प्रकरणांचा ईडीकडून तपास सुरु आहे.