लोकसभा निवडणुकीआधी अमित शाह खेळले मोठा डाव; देशाच्या सीमेवर नेमकं काय सुरुये तुम्ही पाहिलं?

Amit Shah News : काही दिवसांतच देशात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु होणार असून त्या धर्तीवरच सध्या सत्ताधारी असो किंवा मग विरोधक, आपआपल्या परीनं मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचदरम्यान काही महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम दर्शवणारे निर्णयही घेण्यात येत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकताच एक निर्णय जाहीर केला, ज्या निर्णयाची जागतिक स्तरावरही बरीच चर्चा झाली. 

भारत आणि म्यानमार या देशांमध्ये असणाऱ्या india myanmar free movement regime अर्थात भारत- म्यानमार मुक्तसंचार रिजिमचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा शाह यांनी केली. त्यांच्या या निर्णयानंतर आता दोन्ही देशांच्या सीमांवर असणारा नागरिकांचा मुक्त वावर पूर्णपणे बंद झाला आहे. भारताची अंतर्गत सुरक्षा, म्यानमारच्या सीमेनजीक असणाऱ्या राज्यांमधील लोकसंख्या आणि तत्सम मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शाह यांनी स्पष्ट केलं. 

हेसुद्धा वाचा : Mumbai News : मुंबईकरांच्या भल्यासाठीच अटल सेतूवर एसटी धावत नाही; समोर आलं खरं कारण 

सदर प्रक्रियेसाठी एफएमआर तातडीनं रद्द करण्याची शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून करण्यात आली होती. ज्या आधारे परराष्ट्र खात्यानं कारवाई सुरु केली आहे. भारत- म्यानमार सीमेनजीक सुरु असणाऱ्या या कारवाईअंतर्गत आता या दोन्ही देशांच्या सीमाभागात नागरिकांचा मुक्त संचार बंद झाला आहे. यापूर्वी सीमाभागात राहणाऱ्या दोन्ही राष्ट्रांतील नागरिकांना कोणत्याही कागदोपत्री पुराव्याशिवाय एकमेकांच्या देशात 16 किमी अंतरापर्यंत जाण्याची मुभा एफएमआरमुळं उपलब्ध होती. पण, आता मात्र हे चित्र बदललं आहे. 

एफएमआर म्हणजे काय? 

1970 मध्ये भारत आणि म्यानमार या साधारण 1600 किमी अंतराची सीमा असणाऱ्या देशांमध्ये मुक्त संचारासंदर्भातील करार झाला होता. याच कराराला फ्री मूव्हमेंट रिजिम अर्थात एफएमआर असं म्हणतात. 2016 मध्ये या कराराचं नूतनीकरण करण्यात आलं होतं. या करारान्वये दोन्ही देशातील नागरिकांना एकमेकांच्या सीमांमध्ये असणाऱ्या ठराविक अंतरापर्यंतच्या प्रदेशाला कागदपत्रांशिवाय भेट देण्याची मुभा होती. 

का घेतला बॉर्डर सीलचा निर्णय? 

म्यानमानरमध्ये लष्कर आणि स्थानिक बंडखोर गटामध्ये असणारा संघर्ष गेल्या काही दिवसांपासून अधिक गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. इतरंच नव्हे तर, नोव्हेंबरपासून जवळास 600 सैनिकांनी भारत गाठत मिझोरममध्ये आश्रय घेतला होता. ज्यानंतर मिझोरम सरकारनं या प्रश्नासाठी थेट केंद्राकडूनच मदत मागितली होती, परिणामी केंद्रानं हे पाऊल उचललं आहे. 

अमित शाह यांनी सदर निर्णय जाहीर करताना भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांच्या सीमाभागात कुंपण उभारण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. शिवाय तिथं गस्त आणि टेहळणीच्या हेतूनं कुंपणालगत रस्त्याची बांधणी करण्यात येण्याचाही विचार त्यांनी बोलून दाखवला होता. ज्यानंतर सीमाभागात कुंपण घालण्याचं काम हाती घेण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं.