ऍमेझॉनवरून अनेक वस्तू 'गायब', आता त्या परत कधीच दिसणार नाहीत!

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या धोरणामुळे ई कॉमर्स कंपन्यांना भारतातील आपल्या व्यवसायामध्ये मोठे बदल करावे लागणार आहेत. कोणत्या वस्तू या कंपन्यांच्या साईटवरून विकता येतील आणि कोणत्या नाही, याबाबत सरकारने धोरण आखले आहे. त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच सुरू होते आहे. या पार्श्वभूमीवर ऍमेझॉन या सध्याच्या लोकप्रिय ई कॉमर्स संकेतस्थळावरून अनेक वस्तू हटविण्यात आल्या आहेत. म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने या वस्तूंची विक्री आता या वेबसाईटवरून होणार नाही. त्यामुळे कंपनीने त्या वेबसाईटवरील यादीतून काढल्या आहेत. आता या वस्तू ऍमेझॉनवरून ऑनलाईन खरेदी करता येणार नाहीत. सूत्रांनी या संदर्भातील माहिती वृत्तसंस्थेला दिली.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१८ मध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना देशात व्यवसाय करण्यासाठी नवी नियमावली घालून दिली आहे. यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बाजारात व्यवसाय करताना सर्व व्यावसायिकांना समान संधी मिळावी, या हेतून हे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ई कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे. यापुढे ज्या वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये ई कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. त्या वस्तू संबंधित ई कॉमर्स वेबसाईटवर विकता येणार नाहीत. त्याचबरोबर कोणत्याही उत्पादकाला आपली वस्तू एकाच ई कॉमर्स वेबसाईटवर विक्रीसाठी ठेवता येणार नाही. आतापर्यंत काही वस्तू या केवळ एकाच ई कॉमर्स वेबसाईटवर विक्रीसाठी ठेवल्या जात होत्या. त्या वस्तूंवर भरमसाठ सूटही दिली जात होती. पण यापुढे असे करता येणार नाही. हे नियम आजपासून लागू होत आहेत. त्यामुळे ई कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या व्यवसायात मोठे बदल करावे लागणार आहेत.

केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी, यासाठी ऍमेझॉन आणि वॉलमार्ट संचालित फ्लिपकार्टने अगदी कालपर्यंत खूप प्रयत्न केले. पण सरकारने नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासूनच होईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.

सरकारच्या धोरणाची पूर्तता करण्यासाठी ऍमेझॉनने आपल्या वेबसाईटवरून अनेक वस्तू हटविल्या आहेत. क्लाऊडटेलच्या माध्यमातून ज्या वस्तू विकल्या जात होत्या. त्या वेबसाईटवरून हटविण्यात आल्या आहेत. कारण यामध्ये ऍमेझॉनची गुंतवणूक होती. सरकारच्या धोरणाचे पालन करण्याशिवाय आमच्याकडे काहीच पर्याय नाही. यामुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसेल, असे या कंपनीतील सूत्रांनी सांगितले.