मुंबई : भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीबद्दल आपण बर्याच गोष्टी ऐकल्या असतील. प्रत्येकाने या फाळणींमधील आपल्या पद्धतीने आपली कहाणी सांगितली आहे. परंतु तुम्ही जर नीट विचार केलात तर, या सर्व गोष्टींवरून हे स्पष्ट होत आहे की, दोन देशांमधील ही फाळणी अचानक करण्यात आली, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. बर्याच लोकांचे कुटुंबही या फाळणीमुळे वेगळे झाले आहे. त्यांच्यासाठी ही संवेदनशिल गोष्ट आहे. परंतु जेथे दोन देशातील सरकारांचा प्रश्न आहे, तर ही फाळणी त्यांनी उत्तम पद्धतीने केली. सुमारे 200 वर्षे ब्रिटीशांच्या राजवटीनंतर 14 ऑगस्ट रोजी प्रथम पाकिस्तान स्वतंत्र झाला आणि 15 ऑगस्ट रोजी भारतात स्वातंत्र्याचा पहिला उत्सव साजरा केला गेला.
या काळात बंगाल, पंजाब, रेल्वे, डिफेंस फोर्स आणि केंद्रीय खजिन्यांचे देखील विभाजन केले गेले. पण, स्वातंत्र्यानंतरही पाकिस्तानला भारतीय चलन वापरावे लागले. परंतु, पाकिस्तानसाठी छापलेल्या नोटांवर 'पाकिस्तान'चा शिक्का मारला जात असे.
पाकिस्तानसाठी 1948 पर्यंत भारतात छापलेल्या नोटा आणि नाण्यांवर 'Government of Pakistan' चा शिक्का होता. या नोटा फक्त पाकिस्तानात वापरल्या जाऊ शकत होत्या. पाकिस्तानात नवीन नाणी आणि नोटांची छपाई एप्रिल 1948 पासून सुरू झाली. 1 एप्रिल 1948 पासून भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकारने पाकिस्तान सरकारसाठी तात्पुरत्या नोटा छापण्यास सुरुवात केली, ज्या फक्त पाकिस्तानमध्येच वापरल्या जाऊ शकल्या.
या नोटांवर इंग्रजीत वरच्या बाजूला ‘Government of Pakistan’ आणि खाली उर्दूमध्ये ‘हुकुमत-ए-पाकिस्तान’ असे लिहलेले असायचे. परंतु पाकिस्तानासाठी छापलेल्या या नोटांवर भारताच्या बँकिंग आणि वित्त अधिकाऱ्यांचीच सही केलेली असायची. या नोटांमध्ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आणि 100 रुपये असायचे. नंतर 15 जानेवारी 1952 रोजी त्या नोटांवर बंदी घातली गेली.
या नोटा नाशिकमधील ‘सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस’ मध्ये छापल्या जायच्या. स्वातंत्र्याच्या दोन दशकांपूर्वीच म्हणजेच 1928 मध्ये पेपर करन्सीची छपाई भारतात सुरू झाली होती. अविभाजित भारतातील ही एकमेव प्रिंटिंग प्रेस होती, जिथे नोटा छापल्या जायच्या. त्या काळात नाशिक प्रिंटिंग प्रेसमध्ये दररोज 40 लाखांच्या नोटा छापण्याची क्षमता होती.
त्यावेळी आरबीआय भारत आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी नोट छापत असत. वस्तुतः फाळणीनंतर लगेचच पाकिस्तानला मध्यवर्ती बँक तयार करणे शक्य नव्हते. त्यानंतर, दोन्ही देशांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याचे नाव होते 'मॅानेटरी सिस्टम एंड रिज़र्व बैंक ऑर्डर 1947'. यामध्ये असा करार केला गेला की, सप्टेंबर 1948 पर्यंत आरबीआय पाकिस्तानसाठी केंद्रीय बँक म्हणून काम करेल.
परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियोजित वेळापूर्वीच 1948 मध्ये आपला करार संपवला कारण नियोजित वेळेच्या एका महिन्यापूर्वी 'स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान' ची स्थापना झाली होती, तेव्हा आरबीआयने हा निर्णय घेतला. त्यावेळी आरबीआयचे गव्हर्नर सीडी देशमुख होते. ब्रिटिशांनी 1943 मध्ये पहिल्यांदाच एका भारतीयाला आरबीआय गव्हर्नर बनविले होते.
ऑक्टोबर 1948 मध्ये पाकिस्तान सरकारने पहिल्या नोटा जारी केल्या. या नोटा 5 रुपये, 10 आणि 100 रुपयांच्या होत्या. या नोटा इंटॅग्लिओ प्रक्रियेअंतर्गत छापल्या गेल्या होत्या. ही प्रक्रिया लंडनच्या थॉमस डे ला रु अँड कंपनीने तयार केली होती.
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने पहिल्यांदा 2 रुपयांच्या नोटा छापल्या. मार्च 1948 मध्ये पाकिस्तान सरकारने 1 रुपयांच्या नोटा जारी केल्या. 1953 मध्ये, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने तेथील सरकारच्या वतीने नोटा छापण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली.